देशात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. यापूर्वी न्यायालयाने यावर कठोर शब्दांत टिप्पणी करताना हे कलम संपुष्टात आणण्याची गरज असून यामुळे समलैंगिकतेबरोबर सामाजिक 'कलंक' जोडला गेला आहे आणि हे समाजात समलैंगिकांच्या प्रती भेदभावाचे मोठे कारण असल्याचे म्हटले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार) सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला. कलम ३७७ च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. भारतीय दंड विधान संहितेच्या सुमारे १५८ वर्षांपासूनचे जुने कलम संपुष्टात आणण्यासाठी दाखल याचिकांवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू होती. ब्रिटिश काळापासून समलैंगिक संबंध गुन्हा मानला जातो. यावर सुनावणी दरम्यान न्या. मिश्रा यांनी महत्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. या कलमामुळे एलजीबीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रान्सजेंडर्स, क्वीर) कम्युनिटीच्या लोकांना समाजात मोठ्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी म्हटले होते.
