ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी देशातील आर्थिक मंदीला सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. 'मंदीची सुरुवात २०१२ साली झाली त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणामध्ये दूरसंचार कंपन्यांचे १२२ परवाने रद्द केले. त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला,' असं साळवे एका मुलाखतीमध्ये म्हणाले आहेत. प्रसिद्ध वकील इंद्रा जयसिंह यांच्या मालकीची न्यूज वेबसाईट असणाऱ्या 'द लीफलेट'ला साळवे यांनी मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये साळवे यांनी हा आरोप केला आहे. 'आर्थिक मंदीसाठी पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालय दोषी असल्याचे माझे मत आहे. टू जी प्रकरणामध्ये चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे याबद्दल दुमत नाही. मात्र परदेशी कंपन्या देशामध्ये गुंतवणूक करत असतानाच सामुहिक पद्धतीने परवाने रद्द करणे चुकीचे आहे. जेव्हा परदेशी कंपनी भारतामध्ये गुंतवणूक करते तेव्हा एका भारतीय कंपनीला सोबत घेऊन त्यांना गुंतवणूक करावी लागते असा नियम आहे. मात्र या कंपन्यांना परवाने कसे मिळतात हे या विदेशी कंपन्यांना ठाऊक नसते. टू जी प्रकरणातही असेच झाले. विदेशी गुंतवणूकदारांनी करोडो रुपये खर्च केले मात्र न्यायालयाने एक निर्णय देत सर्व काही संपवून टाकले. याच निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेची पडझड झाली,' असे मत साळवे यांनी व्यक्त केले आहे. साळवे यांनी 'आर्थिक प्रकरणांसंदर्भात न्यायलय अनिश्चित असते. त्यामुळेच गुंतवणुकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे,' असे मत व्यक्त केले. देशाला टू जी घोटाळ्यामुळे एक लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे महालेखापालने (कॅग) २०१० मध्ये म्हटले होते. यानंतर २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने दूरसंचार कंपन्यांचे १२२ परवाने रद्द केले. या प्रकरणामध्ये साळवेंनी ११ कंपन्यांची बाजू न्यायलयासमोर मांडली होती. साळवे यांनी केलेले दावे न्यायलयाने फेटाळून लावत कंपन्यांच्या विरोधात निर्णय़ दिला होता. सर्वोच्च न्यायलयाच्या या निर्णयानंतर ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमकेच्या राज्यसभेतील खासदार कनिमोळी यांच्यासह १७ आरोपींना दोषमुक्त केले. आरोपींविरोधात सबळ पुरावे सादर करता न आल्याने न्यायालयाने सर्व १७ आरोपींना दोषमुक्त केले, अशी माहिती स्वान टेलिकॉमचे वकील विजय अग्रवाल यांनी दिली होती. कोळसा खाण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरही साळवे यांनी या मुलाखतीमध्ये आपले मत नोंदवले. 'न्यायलयाने आपला निर्णय देत कोळश्याच्या खाणी बंद केल्या. कोणतीही चौकशी न करता हा निर्णय घेण्यात आला. इंडोनेशियामधील कोळसा आणि जगभरातील इतर देशांमधील कोळश्याचे दर खूपच कमी असल्याने तो देशात आयात केला जातो. आज देशामध्ये लाखो लोक बेरोजगार आहेत. भारतातील कोळसा खाणी बंद केल्याने याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे,' असं मत साळवे यांनी नोंदवले. सर्वोच्च न्यायलयाने ऑगस्ट २०१४ मध्ये १९९३ ते २०११ दरम्यान देण्यात आलेले कोळसा खाणींचे सर्व परवाने रद्द केले. न्यायलयाने सर्व कोळसा खाणींचे परवाने रद्द करण्याचा हा निर्णय अयोग्य असल्याचे मत साळवे यांनी व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे दर महिन्याला एक हजार ५०० कोटींचा तोटा देशाला होणार असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले होते. रोजगार निर्मितीवरही या निर्णयाचा पारिणाम झाल्याची टीका झाली होती. 'कोळसा खाणप्रकरणाच्या निर्णयानंतर या विषयावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकाने सात सचिवांना माझ्याकडे पाठवले होते. त्यांच्याशी चर्चा करताना या निर्णयामुळे देशाच्या जीडीपीचे दरवर्षी एक टक्के नुकसान होईल असा अंदाज या सचिवांनी व्यक्त केला होता. तो आता खरा होताना दिसत आहे,' असे साळवे यांनी या मुलाखतीमध्ये सांगितले.
