अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींबद्दल चार भिंतींआड अवमानकारक शेरेबाजी केल्यास आणि तिथे अन्य एकही व्यक्ती उपस्थित नसल्यास तो अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. याचिकाकर्त्यांवरील या संदर्भातील गुन्हा न्यायालयाने रद्दबातल केला. याचिकाकर्त्यांने एका महिलेला तिच्या इमारतीमध्ये शिवीगाळ केली होती. या प्रकरणी त्याच्याविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. या प्रकरणावर न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे, त्याचा अवमान करणारे, छळ करणारे कृत्य वा शेरेबाजी कोणत्याही ठिकाणी सर्वासमक्ष झाले असल्यास अशा प्रकरणांत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू होतो. मात्र, इमारतीच्या चार भिंतीआड कोणाच्या उपस्थितीविना केलेली अवमानकारक शेरेबाजी या कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले
