20 October 2018

News Flash

दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय कुणालाही अटक करणे गैरच!

न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील निकालास स्थगिती देण्याची केंद्राची मागणी फेटाळली होती

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती जमाती कायदा म्हणजे अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याबाबत वादंग सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका फेरविचार याचिकेची सुनावणी करताना पुन्हा एकदा पूर्वीचीच भूमिका  घेत, अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये केवळ एकच बाजू ऐकून घेऊन कुणाला अटक करू  नये असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती जमाती कायद्यान्वये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याची प्राथमिक चौकशी केल्याशिवाय अटक करता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने यापूर्वीही घेतली होती. त्यावर देशभरात वादंग होऊन दलित संघटनांनी  पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये दहा जण ठार झाले होते.

आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले, की कुठल्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, जगण्याचा अधिकार याची जबाबादारी घटनेनुसार महत्त्वाची आहे. त्याचे रक्षण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संसदेस  लोकांना कलम २१ अन्वये जीवित रक्षण व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क डावलणारा कायदा करता येणार नाही. आता या  प्रकरणाची सुनावणी जुलैत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी अनुसूचित जाती जमाती कायद्यासंदर्भात दिलेल्या निकालावर तिसऱ्या फेरविचार याचिकेची सुनावणी बुधवारी झाली. गेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील निकालास स्थगिती देण्याची केंद्राची मागणी फेटाळली होती. अनुसूचित जाती जमातींचे संरक्षण १०० टक्के झाले पाहिजे, त्यात दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे पण कुणा निरपराधाला शिक्षा होता कामा नये असे न्यायालयाने मागील सुनावणीत सांगितले होते.

अनुसूचित जाती जमाती कायद्याअंतर्गत तक्रारीत प्राथमिक चौकशी केल्याशिवाय कुणालाही थेट अटक करता येणार नाही असा निकाल न्यायालयाने दिला होता, त्यामुळे त्यात चौकशी न करताच अटक करण्याची तरतूद बारगळली होती. पण त्यावर फेरविचार करण्यासाठी केंद्राने २ एप्रिलला याचिका दाखल केली होती.

First Published on May 17, 2018 2:55 am

Web Title: supreme court says arrests without inquiry are against fundamental rights