News Flash

… ही लोकशाहीची चेष्टा आहे; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

निवडणूक आयोग स्वतंत्र असला पाहिजे

(संग्रहित छायाचित्र)

लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. राज्य निवडणूक आयोगाचा अतिरिक्त कार्यभार एका सरकारी अधिकाऱ्याला देणे हा उपहास आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, राज्य निवडणूक आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सत्तेत असलेल्या एका अधिकाऱ्याकडे सोपविणे हे घटनेची आणि लोकशाहीची चेष्टा आहे.

न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निवेदन केले की राज्य निवडणूक आयुक्त हे पद स्वतंत्र व्यक्तीकडे असणे आवश्यक आहे आणि कोणतेही राज्य सरकार अशा व्यक्तिची नेमणुक करू शकत नाही की ज्याकडे आधीच राज्य सरकारने दिलेले पद आहे.

न्यायमूर्ती नरिमन म्हणाले की, एका सरकारी नोकराला नोकरीत असताना गोव्यात निवडणूक आयोगाचा कार्यभार सोपविण्यात आला ही एक अयोग्य बाब आहे. गोव्यात पंचायत निवडणुका घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारच्या अधिकाऱ्याने रद्दबातल करण्याचा प्रयत्न केला.

उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने १ मार्च रोजी नगरविकास मंत्रालयाने जारी केलेली अधिसूचना बाजूला ठेवून मार्गगाव, मोरमुगाओ, मापुसा, सांगुएम आणि क्विपम या नगरपरिषदांमध्ये मतदान थांबवले होते. गोव्यातील ११ नागरी संस्थांसाठी २० मार्च रोजी निवडणुका होणार आहेत आणि या मतदानात किमान २.५ लाख लोक मतदान करण्यास पात्र आहेत.
तथापि, गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 12, 2021 12:35 pm

Web Title: supreme court says government employees can not be election commissioners sbi 84
टॅग : Supreme Court
Next Stories
1 अंबानी प्रकरण: तिहार जेलमधून पाठवण्यात आला ‘तो’ मेसेज; इंडियन मुजाहिद्दीनच्या दहशतवाद्याचं कनेक्शन
2 Corona : देशात शुक्रवारी या वर्षातली सर्वाधिक रुग्णवाढ! २३ हजार २८५ नवे करोनाबाधित!
3 अमेरिकेत मोठी जीवितहानी; अध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिली माहिती
Just Now!
X