पदापासून दूर करणात आलेले केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरील चौकशी अहवालावर उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने आलोक वर्मा यांच्यासंबंधी चौकशी अहवाल सादर केला आहे. दक्षता आयोगाचा अहवाल मिश्र आणि परिपूर्ण असल्याचं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सीबीआय प्रमुखांना सांगितलं आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाचा अहवाल बंद लिफाफ्यात आलोक वर्मा यांना देण्यात येणार असून, त्यावर ते आपलं उत्तर दाखल करु शकतात. त्याच्या आधारे न्यायालय निर्णय घेईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना चौकशी अहवाल देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालय 20 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी घेणार आहे. 'हा रिपोर्ट तुम्हाला बंद लिफाफ्यात देऊ शकतो आणि तुम्ही बंद लिफाफ्यात त्याचं उत्तर देऊ शकता', असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं. उत्तरासाठी आलोक वर्मा यांना सोमवारपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. Supreme Court has fixed the matter for further hearing on Tuesday, November 20. #CBI — ANI (@ANI) November 16, 2018 सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय दक्षता आयोगाने आलोक वर्मा यांना क्लीन चीट दिलेली नाही. याप्रकरणी अजून तपास करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर रोजी अस्थाना यांनी केलेल्या आरोपाबाबत सीबीआय संचालक वर्मा यांची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिले होते आणि दोन आठवडय़ांत चौकशी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. वर्मा व अस्थाना यांनी एकमेकांवर आरोप केले असून त्या दोघांनाही सरकारने रजेवर पाठवले आहे. वर्मा यांच्याशिवाय अस्थाना हे गुरुवारी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या कार्यालयात हजर होते. त्यांनी वर्मा यांच्यावर केलेल्या आरोपांचे लेखी पुरावे सादर केल्याचे समोर आले होते. अस्थाना यांच्या तक्रारीत ज्या सीबीआय अधिकाऱ्यांची नावे घेतली आहेत त्या सगळय़ांना बोलावण्यात आले होते.
