केरळ समुद्रकिनाऱ्यावर दोन भारतीय मच्छिमारांची गोळ्या घालून हत्या केल्याप्रकरणी इटलीच्या मरिन्सविरोधात सुरु असलेला खटला मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जोपर्यंत इटली मच्छिमारांच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई देत नाही तोपर्यंत खटला सुरु राहील असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं. नुकसान भरपाई दिल्यानंतर खटला मागे घेतला जाईल असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितलं. संयुक्त राष्ट्र हरित लवादाने घेतलेल्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खटला मागे घेण्याची विनंती केली. इटलीने फौजदारी खटला चालवण्याचं आश्वासन दिलं असल्याची माहितीही केंद्राने न्यायालयात दिली. पण न्यालालयाने आधी त्यांना नुकसान भरपाई भरु देत असं सांगत विनंती फेटाळली. "चेक आणि पीडित मच्छिमारांच्या नातेवाईकांना आणा," असं सरन्यायाधीशांनी यावेळी सांगितलं. न्यायालायने यावेळी केंद्र सरकारला मच्छिमारांच्या कुटुंबाना या खटल्यातील पक्षकार करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितलं. यासाठी केंद्राला एका आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. न्यालाययाने खटला रद्द करण्यापूर्वी कुटुंबीयांची बाजू ऐकून घेणंही महत्त्वाचं असल्याचं यावेळी सांगितलं. १५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी इटलीच्या दोन मरिन्सकडून निशस्त्र भारतीय मच्छिमारांची केरळच्या किनाऱ्यावर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने केरळमध्ये त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मार्च २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि मरिन्सला लवाद न्यायाधिकरणात सुरु असलेल्या सुनावणीची माहिती रेकॉर्डवर ठेवण्याचा आदेश दिला होता.
