सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खाते व मोबाइल क्रमांकाला आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ देऊन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. पुढील निर्णय येईपर्यंत ही मुदतवाढ असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. येत्या ३१ मार्चपर्यंत बँक खाते आणि मोबाइल क्रमांकाला आधार कार्ड लिंक करण्याची अखेरची मुदत होती. सर्वोच्च न्यायालयात आज याप्रकरणी सुनावणी होती. त्यावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ही मुदतवाढ दिली. सरकार याप्रकरणी कोणावरही बळजबरी करू शकत नाही असे मत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी नोंदवले. हा आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व योजना आणि अन्य बाबींसाठी लागू असेल. सध्या केंद्र सरकारच्या १३१ कल्याणकारी योजनांना आधारशी जोडण्यात आले आहेत. खासगीपणाचा हा घटनात्मकदृष्टय़ा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठने दिला होता. त्यानंतर आधारमुळे या अधिकारावर गदा येत असल्याचा आरोप करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या. त्यापैकी काही याचिकाकर्त्यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) अर्थात आधार क्रमांक बँक खाते आणि मोबाइल क्रमांकाशी जोडणे घटनाबाह्य़ असल्याचे म्हटले होते. यापूर्वी ६ फेब्रुवारी २०१८ या तारखेवरून ३१ मार्च २०१८ पर्यंत आधार जोडण्यास मुदत वाढवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा मुदत वाढ देऊन देशातील लाखो लोकांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या घटनापीठात ए. के. सिक्री, ए. एम. खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड आणि अशोक भूषण या न्यायमूर्तीचा समावेश होता.
