लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्याचा संसदेने विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करण्यावरही विचार करण्यात यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना नपुंसक करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने अशा आरोपांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना आणखी कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद संसदेने कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून करावी, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये भारतीय दंडविधान संहितेतील 'मूल' या संज्ञेची संसदेने नेमकी व्याख्या करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सद्यस्थितीत भारतीय दंडविधान संहितेनुसार १८ वर्षांखालील व्यक्तीला मूल समजण्यात येते. त्यामध्ये दुरुस्ती करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
