सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी वैयक्तिक गोपनीयता हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क असल्याचा निकाल दिल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील गोमांसबंदीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारने गोमांस बाळगण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या खटल्याच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वी ६ मे २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात परराज्यांतून आणलेले गोमांस बाळगण्याला परवानगी दिली होती. केवळ ज्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्येवर बंदी नाही. तेथून गोमांस महाराष्ट्रात आणून ते बाळगता येऊ शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य सरकारने याला विरोध केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारची ही मागणी फेटाळून लावली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारासंदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामुळे या खटल्यातील बऱ्याच बाबींचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. वैयक्तिक गोपनीयतेचा हा जगण्याचा हक्क व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे अविभाज्य अंग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठातील न्यायमूर्ती चेलामेश्वर आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी कालच्या सुनावणीदरम्यान आहार स्वातंत्र्याचा अधिकार हा वैयक्तिक गोपनीयतेचा भाग असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे या निर्णयाचा आधार घ्यायचा झाल्यास भविष्यात गोमांस व दारूबंदीसंदर्भातील निकालांवर परिणाम पाहायला मिळू शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रसिद्धीसाठी याचिका दाखल करणाऱ्या स्वामी ओमला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; १० लाखांचा दंड मार्च २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार गोवंश हत्या, गोमांस विक्री, गोमांस बाळगणे आणि त्याचे सेवन या सर्वांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण त्यावेळी न्यायालयाने गोवंश हत्याबंदी कायदा कायम ठेवण्याचा निकाल दिला. त्यानंतर एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी परराज्यांतून गोमांस आणून ते महाराष्ट्रात बाळगण्याला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. व्यक्तिमेव जयते!
