जिल्हा सहकारी बँकांवरुन शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. जिल्हा सहकारी बँक जुन्या नोटा स्वीकारु शकणार की नाही हे सरकारने स्पष्ट करावे असे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यावर बंदी घातली होती. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ३ ते ४ दिवस जिल्हा बँकांना नोटा स्वीकारण्याची मुभा होती. मात्र त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने या बँकांवर जुन्या नोट्या स्वीकारण्यास मनाई केली. सुरुवातीच्या ३ ते ४ दिवसांच्या कालावधीत या बँकांमध्ये सुमारे साडे चार हजार कोटी रुपये जमा झाले होते. ग्रामीण भागात जिल्हा सहकारी बँकाना महत्त्व असून अनेक शेतकरी या बँकांवरच अवलंबून असतात. ग्रामीण भागात बँकींग क्षेत्राचा कणा असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकाना जुन्या नोटा स्वीकारण्यावर बंदी घातल्याने नाराजी पसरली होती. विरोधकांनीही यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली होती. राज्यात जिल्हा सहकारी बँकांना महत्त्व असून निर्बंध मागे घ्यावी अशी मागणी केली जात होती. विरोधकांच्या मागणीनंतर गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटले होते. या भेटीत अरुण जेटली यांनी सकारात्मक उत्तर दिले होते. शुक्रवारी नोटाबंदीबाबत झालेल्या सुनावणीतही सुप्रीम कोर्टाने जिल्हा सहकारी बँकामधील प्रश्न उपस्थित केला. जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये जुन्या नोट्या जमा करण्याबाबत केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी असे कोर्टाने सांगितले. त्यावर अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकारला जिल्हा सहकारी बँकांमधील परिस्थितीविषयी माहिती असल्याचे सांगितले .जिल्हा सहकारी बँकांकडे पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, त्यांच्याकडे शेड्यूल्ड बँकसारख्या सुविधा नाही अशी माहिती रोहतगी यांनी कोर्टाला दिली आहे.
