18 September 2018

News Flash

बाबरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने लखनौ सत्र न्यायाधीशांकडून अहवाल मागवला

बाबरी प्रकरणाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद पाकिटात मागवला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

सुनावणी एप्रिल २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचा उद्देश

नवी दिल्ली : अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्या प्रकरणी सुनावणी एप्रिल २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने लखनौ न्यायालयातील सत्र न्यायाधीशांकडून अहवाल मागवला आहे. बाबरी मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती यांचा संबंध असून ते याप्रकरणात आरोपी आहेत.

कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या बढतीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी वेळेत करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याचे कारण त्यासाठी दिले आहे. बढती रोखण्यात आल्याच्या प्रकरणी यादव यांनी केलेल्या तक्रारीवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे म्हणणे मागवले आहे.

बाबरी प्रकरणाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद पाकिटात मागवला आहे. १९ एप्रिल २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते, की १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणी अडवाणी, जोशी व उमा भारती यांच्यावर गुन्हेगारी कटाचा खटला चालवण्यात येईल. दोन वर्षांत म्हणजे १९ एप्रिल २०१९ पर्यंत रोजच्या रोज सुनावणी घेऊन खटल्याचे कामकाज पूर्ण करावे असे न्यायालयाने सांगितले होते.

बाबरी मशीद ही मध्ययुगीन वास्तू होती व ती पाडण्यामुळे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष धाग्याला धक्का बसला असून अतिमहत्वाच्या व्यक्तींवर गुन्हेगारी कटाचा खटला पुनरुज्जीवित करण्यात येत आहे. यात नवीन सुनावणी होणार नाही. न्यायाधीशांची बदली सर्व सुनावणी होईपर्यंत केली जाणार नाही. सुनावणी तहकूब केली जाणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

अयोध्येत ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्या प्रकरणी कारसेवकांविरोधात एक खटला लखनौच्या न्यायालयात चालू आहे, तर दुसरा खटला नेत्यांविरोधात असून तो रायबरेली न्यायालयात सुरू आहे. रायबरेली व लखनौ न्यायालयातील खटले एकत्र करून त्यांची सुनावणी लखनौत करण्यात यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. रायबरेली येथील विशेष न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यात अडवाणी, जोशी, भारती यांच्यासह तेरा जणांची नावे वगळण्यात आली होती.

कारसेवकांविरोधातील खटला लखनौ न्यायालयात सुरू आहे. यात हाजी महमूद अहमद (आता हयात नाहीत) व सीबीआय यांनी भाजप नेत्यांसह २१ आरोपींची नावे वगळण्याला आव्हान दिले होते. यातील आठ आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. बाबरी मशीद पाडण्याच्या आरोपातून १३ जणांना मुक्त केले असून इतर आठ जणांवर पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. भाजप नेते अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह (सध्या राजस्थानचे राज्यपाल), शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब  ठाकरे, विहिंप नेते आचार्य गिरिराज किशोर, विनय कटियार, विष्णू हरी दालमिया, सतीश प्रधान, सी. आर. बन्सल, अशोक सिंघल , साध्वी ऋतंभरा,  महंत अवैद्यनाथ , आर. व्ही. वेदांती, परमहंस रामचंद्र दास , जगदीश मुनी महाराज, बी. एल. शर्मा, नृत्य गोपाल दास, धरम दास, सतीश नागर  व मोरेश्वर सावे  यांच्यावरील आरोप वगळण्यात आले होते.

First Published on September 11, 2018 1:26 am

Web Title: supreme court seeks report from sessions judge in babri masjid case