उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत करण्यात आलेल्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या जनहितार्थ याचिकेत बेजबाबदारपणे आरोप केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस बजावली.न्या. जे. एस. केहार यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय घटनापीठाने शर्मा यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एका आठवडय़ाची मुदत दिली आहे. जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी आपल्यावर बंदी का घालण्यात येऊ नये, असे कारणे दाखवा नोटिशीत म्हटले आहे.अ‍ॅड. शर्मा सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करीत असतात त्याची दखल घेऊन घटनापीठाने म्हटले आहे की, आपण कोणाविरुद्ध कोठेही आरोप करू शकतो असे वाटते का, हे राजकीय व्यासपीठ नाही.
