‘अशिक्षित मजूर कोविनवर नोंदणी कशी करणार?’ नवी दिल्ली :‘डिजिटल इंडिया’चा डंका पिटला जात असला तरी ग्रामीण परिस्थिती वेगळी असल्याचे निदर्शनास आणत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राच्या लसीकरण धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवले. धोरणकर्त्यांनी प्रत्येक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे आणि त्यानुसार धोरणात बदल केला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने केंद्राला सुनावले. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्रभट यांच्या विशेष खंडपीठाने, लसीकरणासाठी ‘कोविन’वर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणातील अटीकडे लक्ष वेधताना, ‘‘झारखंडमधील अशिक्षित मजूर राजस्थानमध्ये नोंदणी कशी करेल? आणि देशातील डिजिटल विभाजनाचा प्रश्न सरकार कसा सोडवणार आहे’’, असे प्रश्न उपस्थित केले. लसीकरणाची परिस्थिती उत्साहवर्धक आहे, असे तुम्ही (केंद्र सरकार) सांगत आला आहात, परंतु धोरणकर्त्यांनी आपल्या सभोवताली घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे. नागरिकांचे म्हणणे काय आहे, हेही ऐकून घेणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने सुनावले. तुम्ही ‘डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया’ म्हणत आला आहात, पण ग्रामीण भागातील परिस्थिती फार वेगळी आहे. अशिक्षित मजूर कोविनवर नावनोंदणी कशी करणार?, असा प्रश्नही खंडपीठाने विचारला आणि महान्यायवादी तुषार मेहता यांना उत्तर देण्यास सांगितले. न्यायालयाने आपणहून दाखल केलेल्या करोना परिस्थिती व्यवस्थापनाबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने केंद्र सरकारवर सरबत्ती केली. ‘वस्तुस्थिती जाणून घ्या’ तुम्ही सत्य जाणून घेतले पाहिजे आणि देशभर काय घडत आहे, हे पाहिले पाहिजे. तुम्हाला जमिनीवरील परिस्थितीही माहीत असली पाहिजे आणि त्यानुसार तुम्ही धोरणात बदल केला पाहिजे. आम्हाला जर तसे करायचे असते तर आम्ही ते १५-२० दिवसांपूर्वीच केले असते, अशी टिप्पणीही विशेष खंडपीठाने केली. महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी नोंदणी बंधनकारक करण्यामागील कारण स्पष्ट करताना, लशीच्या दुसऱ्या मात्रेसाठी व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी कोविनवर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात असलेल्या समाज केंद्रांवर जाऊन तेथील नागरिक नोंदणी करू शकतात, असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले. त्यावर केंद्र सरकारला लसनोंदणीची प्रक्रिया व्यवहार्य आहे, असे वाटत असेल तर त्याबाबतच्या धोरणाची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. दिल्ली आणि पंजाब सरकारने परदेशी लसखरेदीसाठी जागतिक निविदांची प्रक्रिया सुरू केल्याचा संदर्भ देऊन न्यायालयाने केंद्राच्या लसखरेदी धोरणाबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले. मुंबई महापालिकेच्या लसखरेदीच्या जागतिक निविदांना मिळालेल्या प्रतिसादाचा संदर्भही न्यायालयाने दिला. राज्ये किंवा महानगरपालिका लसखरेदी करू शकतात किंवा केंद्र सरकार एक विभागीय एजन्सी म्हणून त्यांच्यासाठी लसखरेदी करणार आहे, असे केंद्राचे धोरण आहे का? आम्हाला त्याचे स्पष्टीकरण हवे आहे आणि त्या धोरणामागील कारणमीमांसाही हवी आहे, असे न्यायालयाने केंद्राला बजावले. न्यायालयाची भाष्ये, प्रश्न ’धोरणकर्त्यांनी प्रत्येक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. ’तुम्ही ‘डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया’ म्हणत आला आहात, पण ग्रामीण भागातील परिस्थिती फार वेगळी आहे. ’अशिक्षित मजूर लशीसाठी नोंदणी कशी करणार? देशातील डिजिटल विभागणीचा प्रश्न सरकार कसा सोडवणार आहे? ’सरकारला जमिनीवरील परिस्थितीही माहीत असली पाहिजे आणि त्यानुसार धोरणात बदलही केला पाहिजे. सरकारने सत्य जाणून घेणे आवश्यकआहे आणि देशभर काय घडत आहे, हेही पाहिले पाहिजे. तुम्हाला जमिनीवरची परिस्थिती माहीत असली पाहिजे आणि त्यानुसार तुम्ही धोरणात बदलही केला पाहिजे. विशेष खंडपीठ, सर्वोच्च न्यायालय
