देशात जवळपास सर्वच राज्यांनी त्या त्या राज्यातल्या बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या आदेशांनुसार CBSE नं देखील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापाठोपाठ ICSE नं देखील आपल्या परीक्षा रद्द केल्या. मात्र, आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यात पुढील महिन्या बारावीच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला कळवल्यानंतर त्यावर न्यायालयानं आंध्र प्रदेश सरकारला कडक शब्दांत सुनावलं आहे. तसेच, या निर्णयामुळे करोनाचा प्रदुर्भाव होऊन गंभीर परिस्थिती ओढवण्याचा धोका देखील न्यायालयानं यावेळी बोलून दाखवला. राज्य सरकारच्या निर्णयावर आश्चर्य! सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं. "जर देशातील इतर बोर्डांनी आपापल्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे तर आंध्र प्रदेश सरकारलाच परीक्षा घेण्याची इच्छा का आहे? करोनाचे नवीन आणि अधिक घातक व्हेरिएंट्स (Delta Plus Variant) समोर आले असून त्याचे रुग्ण देखील सापडत असताना राज्य सरकारला बारावीच्या परीक्षा का घ्यायची गरज पडते आहे?", असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. १ कोटींची नुकसानभरपाई दरम्यान, यावेळी आंध्र प्रदेश सरकारला सुनावतानाच न्यायालयाने १ कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागेल असं देखील सुनावलं. "इतर काही राज्य करोनामुळे झालेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना १ कोटींची नुकसानभरपाई देत आहेत. आम्ही आंध्र प्रदेशसाठी देखील तीच रक्कम कायम ठेऊ. जर तुमच्या या निर्णयामुळे प्रादुर्भाव होऊन एक जरी मृत्यू झाला, तर १ कोटी रुपये नुकसानभरपाईचे आदेश आम्ही देऊ", असं न्यायालयाने नमूद केलं. ‘सीबीएसई’ची पुरवणी परीक्षा १५ ऑगस्टपासून हा सगळ्यांच्याच आरोग्याचा प्रश्न हा फक्त विद्यार्थ्यांचा किंवा परीक्षा घेण्याचा प्रश्न नसून हा सगळ्यांच्याच आरोग्याचा प्रश्न असल्याचं न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. "आम्हाला तुमचा निर्णय पटत नाहीये. इतर बोर्डांनी वास्तव परिस्थितीच्या अवलोकनानंतर एकमताने निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये परीक्षा घेण्याचा निर्णय कुणी घेतला आणि कोणत्या निकषांच्या आधारावर हा निर्णय घेतला गेला?" असा संतप्त सवाल देखील न्यायालयानं केला. “३१ जुलैपर्यंत बोर्डाचे निकाल जाहीर करा”, सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व राज्यांना आदेश! करोना परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय! दरम्यान, बुधवारी आंध्र प्रदेश सरकारने न्यायालयात प्रतित्रापत्र दाखल करून परीक्षांसदर्भातली माहिती दिली. 'राज्यात करोनाची परिस्थिती सुधारत असल्यामुळे परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर राज्यांप्रमाणे अंतर्गत मूल्यमापन हे बारावीचे निकाल जाहीर करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकणार नाही. एका खोलीत १५ ते १८ विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी बसवण्यात येईल. त्यासाठी एकूण ३४ हजार खोल्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच ५० हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना परीक्षांसाठी लसीकृत करण्यात आलं आहे", अशी माहिती आंध्र प्रदेश सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये सुमारे ५ लाख २० हजार विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसण्याची शक्यता आहे.
