सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णर्यांवरून न्यायाधीशांवर टीका करणे आणि सरकारच्या बाजूने आलेल्या काही निर्णयांना राजकीय रंग देण्याच्या वकिलांच्या एका गटाच्या प्रयत्नाला सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले असून न्यायालयाचा हा अवमान असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाधीशांवर संस्थेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याची जबाबदारी आहे. न्यायाधीश माध्यमांकडे जाऊन आपली बाजू किंवा विचार मांडू शकत नाहीत. खटल्यांच्या वाटपावरून आणि काही निर्णयांवरून न्या. मिश्रांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने वकिलांना ठणकावले.
न्या. विनीत शरण आणि न्या. अरूण मिश्रा यांच्या घटनापीठाने वकिलांच्या एका गटाला फटकारले. सवंग लोकप्रियेतसाठी हा सर्व प्रकार असून ते स्वत:ला बार कौन्सिलपेक्षाही मोठे असल्याचे मानतात, असे न्यायालयाने म्हटले. एका निर्णयावेळी पीठाने म्हटले की, माध्यमांत जाऊन न्यायाधीशांवर वैयक्तिक हल्ले करणे ही बारच्या काही सदस्यांसाठी ही अत्यंत साधारण गोष्ट झाली आहे. यावरून न्यायपालिकेवरून जनतेमध्ये अविश्वास पसरतो आणि न्यायपालिकेच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचतो.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आता ज्या याचिका दाखल होतील. त्यांची आठवड्याच्या आत सुनावणीसाठी यादी केली जाईल. यासाठी न्यायालयाने स्वयंचलित यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने बुधवारी यासंबंधीचे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. ही यंत्रणा ४ फेब्रुवारीपासून कार्यान्वित होईल.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on January 31, 2019 7:54 am
