न्यायालयाकडून पश्चिम बंगाल सरकारची कानउघाडणी नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे फेरफार केलेले छायाचित्र समाजमाध्यमांवर टाकल्याबद्दल पश्चिम बंगाल भाजप युवा मोर्चाच्या नेत्याला करण्यात आलेली अटक ‘सकृतदर्शनी मनमानी’ असल्याचे सांगून, प्रियांका शर्मा यांची सुटका करण्यात उशीर केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगाल सरकारची कानउघाडणी केली. भाजपच्या प्रियांका शर्मा यांना पश्चिम बंगाल पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्यांचे भाऊ राजीव शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने मंगळवारी प्रियांका यांना जामीन मंजूर करून त्यांच्या तत्काळ सुटकेचा आदेश दिला. तरीही मंगळवारी त्यांना तुरुंगातून न सोडण्यात आल्याची माहिती शर्मा यांच्या वकिलांनी सुटीकालीन न्या. इंदिरा बॅनर्जी व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाला दिली. प्रियांका यांना बुधवारी सकाळी ९.४० वाजता तुरुंगातून सोडण्यात आल्याचे पश्चिम बंगाल सरकारच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करताना, ‘आज सकाळी का? आम्ही तुमच्या उपस्थितीत आदेश पारित केला होता’, असे खंडपीठ म्हणाले. राज्याच्या वकिलांनी कारागृहाच्या नियम पुस्तिकेचा (जेल मॅन्युअल) संदर्भ दिला, तेव्हा जेल मॅन्युअल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापेक्षा मोठे नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. ‘हे चालू शकत नाही. मुळात ही अटकच सकृतदर्शनी जुलमीपणाची होती’, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रियांका यांना जामीन मंजूर करण्याचा आदेश मंगळवारी दिला असतानाही त्यांना आणखी एक रात्र गजाआड राहावे लागले, याकडे राजीव शर्मा यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी लक्ष वेधले. तुम्हाला न्यायालयाच्या आदेशाची प्रामाणित प्रत आणावी लागेल, किंवा सुटकेसाठी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात जावे लागेल, असे तुरुंग अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितल्याचे ते म्हणाले. यावर, प्रियंका यांची अर्ध्या तासाच्या आत तुरुंगातून सुटका करावी, अन्यथा आपण संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानाची कारवाई करू, असा इशारा न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिला.
