सर्वोच्च न्यायलयाने नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या आयोजनावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आलं आहे. मात्र संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय. मात्र त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचंही नमूद केलं आहे. तरी न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिलेत. सर्वोच्च न्यायलयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या वास्तूचे कोणतेही बांधकाम होणार नाही यासंदर्भात खबरदारी घेण्याचे आदेश दिलेत. दिल्लीच्या मध्यभागी हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाच्या आजच्या निकालानुसार बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती आली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकल्पाच्या बांधकामासंदर्भातील काम सुरु करण्यासंदर्भातील बाजू मांडण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता. मात्र या प्रकल्पासंदर्भातील काही प्रकरण न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ट असतानाच दिल्लीच्या मध्यभागी बांधकाम सुरु करण्यासंदर्भातील केंद्राच्या निर्णयावर न्यायलयाने संताप व्यक्त केला. केंद्र सरकार या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा आयोजित करु शकते मात्र बांधकाम करता येणार नाही असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. एकीकडे भूमीपूजनाला परवानगी दिली असली तरी या कार्यक्रमाव्यक्तीरिक्त नवीन संसद भवनासंदर्भात कोणतेही काम केले जाणार नाही असे निर्देश न्यायालयाने दिलेत. यामध्ये कोणतेही बांधकाम पाडणे किंवा उभारणे, प्रकल्पाच्या जागेवर वृक्षतोड करणे या सर्व गोष्टींना स्थगिती देण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम, तोडकाम किंवा झाडांचे स्थलांतर केले जाणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयासमोर दिली आहे. कसा असणार प्रकल्प? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासंदर्भातील माहिती शनिवारी दिली होती. “नव्या संसद भवनाची क्षमता ही जुन्या भवनापेक्षा अधिक असून नव्या भवनात एकाच वेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसद भवनात एकूण १,२२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी आपण या नव्या संसद भवनातून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरु करणार आहोत,” असं बिर्ला म्हणाले होते. खर्च किती? “नव्या संसदेची इमारत ही आत्मनिर्भर भारताचं मंदिर असेल. यामध्ये भारतातील विविधतेचं दर्शन घडेल. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवी इमारत १७,००० स्केअर फूट मोठी असेल. एकूण ६४,५०० स्केअर मीटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार असून ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे,” अशी माहितीही बिर्ला यांनी दिली होती.
