ताज महाल संरक्षण, संवर्धन मसुदा जगप्रसिद्ध ताज महालच्या संरक्षण आणि संवर्धनाबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या मसुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने या मसुद्याचे मूल्यमापन करावे का, हे न्यायालयाचे काम आहे का, असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने केले. या बाबत राज्य सरकारला चिंता आहे का, तुम्ही आम्हाला योजनेचा मसुदा का सादर केला, तुमच्यासाठी आम्ही त्याचे मूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे का, हे आमचे काम आहे का, असे सवाल न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने राज्य सरकारला केले. भारतीय पुरातत्त्व विभागाची ताज महालचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी असतानाही मसुदा तयार करताना त्यांच्याशी सल्लामसलतही न करणे हा प्रकार आश्चर्यकारक आहे, असे पीठाने म्हटले आहे. या सुनावणीच्या वेळी पीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांना विचारले की, केंद्र सरकार अथवा संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी ताज महालच्या व्यवस्थापनाची योजना पॅरिसमधील युनेस्कोच्या वारसा केंद्राकडे सादर केली आहे का? युनेस्कोने जर ताज महालचा जागतिक वारसा टॅग काढून घेतला तर काय होईल, असा सवालही पीठाने वेणुगोपाळ यांना केला. ताज महाल हे जगातील सात आश्चर्यापैकी एक आहे, या ऐतिहासिक वास्तूचा जागतिक वारसा टॅग काढून घेतल्यास भारतासाठी ती लाजिरवाणी बाब ठरेल, असे या वेळी वेणुगोपाळ यांनी स्पष्ट केले. या बाबत कितपत प्रगती झाली त्याचा आढावा घेण्यासाठी आता पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे.
