केंद्राच्या अधिसूचनेस सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत लोकप्रिय असलेल्या बैलगाडी शर्यतीवरील तसेच तामिळनाडूतील ‘जल्लिकट्टू’ या बैलाच्या खेळावरील बंदी उठविणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेस मंगळवारी स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चपराक लगावली आहे. विशेष म्हणजे पर्यावरण खात्याच्या निर्णयास सरकारच्याच पशु कल्याण मंडळाने (अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड) प्राणिमित्र संघटनांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यामुळे पर्यावरण मंत्रालय व पशु कल्याण मंडळात शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरयाणा व केरळमधील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी कायम राहणार आहे. तामिळनाडूमधील पोंगल सणाचे निमित्त साधत केंद्रीय पर्यावरण खात्याने बैल खेळावरील बंदी शुक्रवारी उठवली होती. त्याविरोधात प्राणी संरक्षण संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही बंदी उठवताना कठोर अटी घातल्याचा दावा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेचीच झाडाझडती घेतली. जल्लिकट्टू हा भारतीय संस्कृतीचे अविभाज्य अंग असल्याने त्यावर बंदी घालू नये, अशी विनवणी तामिळनाडू सरकारने सुनावणीदरम्यान केली. या सांस्कृतिक खेळात बैलांच्या (प्राण्यांच्या) सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाते. गेल्या अनेक शतकांपासून ही परंपरा सुरू आहे. त्यामुळे ती कायम ठेवावी, अशी विनंती राज्य सरकार न्यायालयात करीत होते. त्यानंतरही न्यायालयाने केंद्राच्या निर्णयास स्थगिती दिली. या प्रकरणावर फेब्रुवारीत सुनावणी होणार आहे. जल्लिकट्टूवरून राजकारण ल्लअण्णा द्रमुकच्या लोकसभा व राज्यसभेतील संख्याबळामुळे आता केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आता वटहुकूम काढून जल्लिकट्टू शर्यत यंदा सुरळीत पार पाडण्यासाठी मुख्यमंत्री जयललिता यांनी मोदी यांना साकडे घातले आहे. ल्लजयललिता यांची मागणी धुडकावल्यास त्याचे दुष्परिणाम सरकारला संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच अनुभवावे लागतील, अशी चर्चा दिल्लीत रंगली आहे.
