दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली. यामुळे दिघावासियांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. दिघ्यातील 'पांडुंरग' इमारतीतील रहिवाशांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शासकीय-निमशासकीय जागांवरील अतिक्रमित बांधकामांवर जून ते सप्टेंबर या काळात कारवाई न करण्याचे राज्य सरकारचे परिपत्रक असले तरी दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे तुम्हाला बंधनकारक आहे, असे बजावत दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला पावसाळ्यादरम्यान स्थगिती देण्याची ‘एमआयडीसी’ची मागणी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने पाडकामाला तात्पुरती स्थगिती दिली. दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते, तर दुसरीकडे शासकीय-निमशासकीय जागांवरील अतिक्रमित बांधकामांवर जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळात कुठलीही कारवाई करू नये, असे सरकारचे परिपत्रक होते. त्यामुळे नेमके काय करावे, हा संभ्रम दूर करण्यासाठी ‘एमआयडीसी’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र तुमची नेमकी भूमिका काय आहे, जर सरकारी परिपत्रकाची अंमलबजावणी करायची आहे, तर तसा अर्ज करा, तो मान्य करायचा की नाही, हे आम्ही ठरवू, असे सांगत उच्च न्यायालयाने ‘एमआयडीसी’वरच निर्णय सोपवला होता.
