तामिळनाडूतील जलिकट्टू या पारंपरिक खेळावरील बंदी उठविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगित दिली. यामुळे राज्यात बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यालाही स्थगिती मिळाली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध करून अटींवर जलिकट्टूसह प्राण्यांचा समावेश असलेल्या इतर खेळांवरील बंदी उठविली होती. या विरोधात 'पेटा'कडून लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने शुक्रवारी हटवली होती. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रच नव्हे तर कर्नाटक, पंजाब, हरयाणा, गुजरात, केरळमध्ये या शर्यती पुन्हा रंगणार होत्या. तामिळनाडूत जलिकट्टू या नावाने ओळखली जाणारी ही शर्यत या निर्णयामुळे पुन्हा सुरू होणार होती. बैलगाडा शर्यतीमुळे ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएलिटी टू अ‍ॅनिमल’ कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत ‘पेटा इंडिया’ या पशू अत्याचाराविरोधात लढणाऱ्या संस्थेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शर्यतीत बैलांना क्रूरपणे वागवण्यात येते आदी मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मांडले होते. त्यानंतर २०११ साली सर्वोच्च न्यायालयाने वाघ, माकड, सांड, बिबटय़ा, अस्वल या प्राण्यांच्या खेळावर तसेच प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. दक्षिण भारतात जलिकट्टू या नावाने ओळखळा जाणाऱ्या या खेळात पशूंना अत्यंत क्रूरपणे वागवण्यात येते. सांस्कृतिक परंपरेच्या नावाखाली वर्षांनुवर्षे हा प्रकार सुरू होता, अशी टीका पेटा संघटनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्वा जोशीपुरा यांनी केली होती. केंद्र सरकारने बंदी उठवल्याने क्रूरतेला एक प्रकारे मान्यता मिळाली आहे. हा आपल्या देशावरील कलंक आहे, अशा शब्दात जोशीपुरा यांनी विरोध व्यक्त केला होता.
