अहमदाबादेतील एका संग्रहालयाच्या नावावर गोळा करण्यात आलेल्या पैशांचा अपहार केल्याच्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड व त्यांच्या पतीला गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अटकपूर्व जामीन नाकारला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला उद्यापर्यंत स्थगनादेश दिला आहे.
शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत सेटलवाड व त्यांचे पती जावेद आनंद यांना अटक करण्यात येऊ नये, असे निर्देश मुख्य न्यायाधीश न्या. एच.एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले.
पोलीस कुठल्याही परिस्थितीत या दोघांना अटक करण्याच्या तयारीत आहेत. ही ‘असामान्य परिस्थिती’ असल्यामुळे हे प्रकरण तातडीने सुनावणीकरता घेण्यात यावे, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला केली. गुजरात उच्च न्यायालयाने या दाम्पत्याला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ देण्याकरिता आपल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर तासाभरातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या अपिलाची सुनावणी नंतर घेतली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
२००२ सालच्या दंगलीत बळी ठरलेल्या अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीतील ‘म्युझियम ऑफ रेझिस्टन्स’च्या बांधकामात निधीचा अपहार केल्याचा सेटलवाड दाम्पत्यावर आरोप आहे. गुजरात पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्यांच्यावर फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या आरोपाखाली, तसेच प्राप्तीकर कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले आहेत.
सेटलवाड या गुन्ह्य़ाच्या तपासात सहकार्य करत नसल्यामुळे त्यांना संपूर्ण स्वरूपातील अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकत नाही. या दोघांची कोठडीत चौकशी होणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असून, केवळ अशी चौकशी टाळण्यासाठीच त्यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सेटलवाड यांना जे काय सांगायचे आहे, ते त्यांनी सत्र न्यायालयापुढील  शपथपत्रांमध्ये सांगितले आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.

पैशाच्या मागणीने वाचा फुटली
२००२ साली गोधरा येथे कारसेवकांना घेऊन जाणाऱ्या रेल्वेचे डबे जाळण्यात आल्यानंतर सशस्त्र दंगलखोरांनी गुलबर्ग सोसायटीवर हल्ला करून ६९ जणांना ठार मारले होते. दंगलीत उद्ध्वस्त झालेल्या या सोसायटीचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यासाठी सोसायटीच्या लोकांकडून सेटलवाड व इतरांनी दीड कोटी रुपये गोळा केले, परंतु नंतर संग्रहालय बांधण्याचा विचार रद्द करण्यात आला. सोसायटीतील १२ जणांनी हे पैसे परत मागितल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली व पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले.