करोनाच्या तडाख्यात सापडेल्या रुग्ण आणि नातेवाईकांची दमछाक होताना दिसत आहे. राजधानी दिल्लीसह देशातील अनेक राज्यांत बेड, ऑक्सिजन आणि औषधींच्या तुडवड्यांमुळे प्रचंड हाल होत असून, अनेकजण सोशल मीडियावरून बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरसाठी मदत मागत आहेत. मात्र, अशा नागरिकांवर सरकारकडून कारवाई केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारबरोबरच सर्व राज्ये सरकारांनाही दम दिला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं देशात आरोग्य सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. लोक ऑक्सिजन, बेड आणि औषधींविना तडफडून मरत असल्याचं दृश्य असून, याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्यू मोटू याचिका दाखल करून घेतली होती. मागील काही सुनावण्यापासून सर्वोच्च न्यायालय सातत्यानं केंद्र सरकारला फैलावर घेता दिसत आहे. आजही न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंठपीठाने केंद्र आणि राज्ये सरकारांना फैलावर घेतले. आणखी वाचा- Corona Crisis : ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावलं! सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एसओएस संदेश (मदतीसंदर्भातील पोस्ट) पाठवणाऱ्या नागरिकांवर काही राज्यांत कारवाई करण्यात आल्याच्या घटनांवर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ठिकठिकाणी बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरसह विविध अडचणी येत असल्याने नागरिक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदत मागत आहे. मात्र, त्यांच्यावर अफवा पसरवल्याच्या आरोपाखाली कारवाई केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले. आणखी वाचा- लसींचा १०० टक्के साठा केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल यावर न्यायालय म्हणाले,"जर नागरिक त्यांच्या तक्रारी सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून मांडत आहेत, तर त्याला अफवा पसरवणे म्हणता येणार नाही, हे आम्ही स्पष्ट शब्दात सांगत आहोत. जर बेड, ऑक्सिजन आदींसाठी सोशल मीडिया वा माध्यमातून मदत मागत असेल आणि अशा कोणत्याही नागरिकाला त्रास दिला गेला, तर हा न्यायालयाचा अवमान समजून खटला दाखल करू, असा स्पष्ट संदेश सर्व राज्यांपर्यंत जाऊ द्या. अफवा पसरविण्याच्या नावाखाली कोणतेही राज्य कारवाई करू शकत नाही," अस सज्जड इशारा न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना दिला आहे.
