News Flash

लसींचा १०० टक्के साठा केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

इंटरनेट नसणारे गरीब नागरिक लसीकरणासाठी नोंदणी कशी करणार?

संग्रहीत

देशामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातलेलं असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरुन काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने निरक्षर व्यक्तींची लसीकरणासाठी नोंदणी कशी करणार आहे असं न्यायालयाने विचारलं आहे. ज्या लोकांकडे इंटरनेटची सुविधा नाहीय त्यांची नोंदणी कशी होणार असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केलाय. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ‘राष्ट्रीय लसीकरण धोरणा’चे पालन करोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेत केलं पाहिजे असं मत नोंदवलं आहे. तसेच सर्व करोना लसींची खरेदी म्हणजेच १०० टक्के लसी केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही, असा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे.

नक्की वाचा >> देश एकच, लस एकच मग दर वेगवेगळे का?; उच्च न्यायालयाची केंद्रासहीत सीरम, भारत बायोटेकला नोटीस

लसीकरणासंदर्भात समानता राखण्यामध्ये आणि लसींच्या योग्य वितरण करण्यामध्ये केंद्र चांगली भूमिका बजावू शकतं असं म्हणत, न्या. चंद्रचूड यांनी, “केंद्र सरकारच १०० टक्के लसी का विकत घेत नाही?”, असा प्रश्न उपस्थित केला. “५० टक्के लसी कधी पाठवल्या जाणार? राज्य असो नाहीतर केंद्र सरकार असो लसी या लोकांसाठी असल्याने दोन वेगवेगळे दर का ठेवण्यात आलेत?”, असंही न्यायालयाने विचारलं.

तसेच राज्यांच्या माध्यमातून लसीकरण करण्यासंदर्भात शंका उपस्थित करताना न्यायालयाने, “लसींचा पुरवठा करताना एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा अधिक प्राधान्य दिलं जाणार आहे का? केंद्र जर ५० टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार असल्याचं सांगत असेल तर लस निर्माण करणाऱ्यांना नक्की आकडेवारी कशी कळणार? केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वयोगटातील लोकसंख्येची आकडेवारी सादर करावी,” असं म्हटलं.

न्यायालयाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील लसीकरण मोहीमेची पद्धत वापरली पाहिजे असं मत नोंदवलं आहे. गरीबांना लसींसाठी पैसे मोजता येणार नाही असं सांगत न्यायालयाने सर्वसामावेशक लसीकरण मोहीम राबवण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केलं. मागील ७० वर्षांमध्ये वारसा म्हणून आपल्याला जी काही आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध झालीय ती सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अपुरी आहे हे आम्हाला मान्य असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांनी सर्वसमावेशक लसीकरणाची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.

परिस्थिती चिंताजनक आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर स्वत: दखल घेत सुमोटो पद्धतीचे याचिका दाखल करुन घेत त्यावर सुनावणी केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांकडून इंटरनेटवर करण्यात येणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात कोणताही चुकीचा समज यंत्रणांनी ठेऊ नये. रुग्णालयांमध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांनाही बेड उपलब्ध होत नसल्याची दखल घेत परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं म्हटलं आहे.

सोशल मिडियावरुन मदतीसंदर्भातील पोस्टवरुन न्यायालयाने दिला इशारा…

याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने करोनासंदर्भातील माहिती पुरवण्यामध्ये आणि मदत मागण्यासंदर्भातील कोणत्याही अटी ठेवण्यात येऊ नयेत असं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने करोनासंदर्भातील माहितीची देवाण घेवाण करण्यात अडसर आणल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल असं म्हटलं आहे. सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, औषधी इत्यादींची मदत मागणारे वा केंद्र वा राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर अफवांच्या नावाखाली कोणतीही कारवाई करू नये. जर कारवाई केली गेली, तर अवमानना खटला दाखल करू, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. यासंदर्भातील सर्व ती खबरबारी घेण्यात यावी असे निर्देश न्यायालयाने पोलीस निर्देशकांसाठी जारी केलेत.

सरकारने आम्हाला सांगावं की…

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायलयातील न्या. चंद्रचूड यांनी ऑक्सिजन टँकर्स आणि सिलेंडर्सचा योग्यप्रमाणात पुरवठा करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना सरकारने केल्यात, असा प्रश्न विचारला. दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्रात ऑक्सिजन उपलब्ध नाहीयत. आज आणि उद्याच्या सुनावणीदरम्यान परिस्थितीमध्ये काय बदल असेल हे सरकारने आम्हाला सांगावं, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

राजस्थान उच्च न्यायलयानेही पाठवली नोटीस…

गुरुवारीच (३० एप्रिल २०२१ रोजी) राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये लसींच्या दरांसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.  या सुनावणीदम्यान उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, ‘कोव्हिशिल्ड’ बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाला आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणाऱ्या भारत बायोटेकला लसींच्या दरांमध्ये असणाऱ्या तफावतीसंदर्भात प्रश्न विचारला.  संपूर्ण देशात एकाच प्रकारच्या करोना लसींचे दर वेगवेगळे का ठेवण्यात आले आहेत?, असा प्रश्न न्यायालयाने नोटीस पाठवून या केंद्र सरकारसहीत लसनिर्मिती करणाऱ्या दोन कंपन्यांना विचारला आहे. न्यायमूर्ती सबीना यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पाठवली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 30, 2021 3:32 pm

Web Title: supreme court suo motu covid19 why is the central government not buying 100 percent of doses coronavirus vaccine scsg 91
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 खबरदार! सोशल मीडियावरून मदत मागणाऱ्यांवर कारवाई कराल तर; सर्वोच्च न्यायालय संतापले
2 दुसऱ्या लाटेचा केंद्राला विसर?; मोदींनी तीन महिन्यात घेतल्या फक्त चार बैठका
3 पत्रकार रोहित सरदाना यांचं करोनामुळे निधन
Just Now!
X