गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या तिहेरी तलाक प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ उद्या सकाळी ११ च्या सुमारास या प्रकरणी निकाल देण्याची शक्यता आहे. तिहेरी तलाकबद्दल ११ ते १८ मे दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. या प्रकरणाचा निकाल उद्या जाहीर केला जाणार आहे.

तिहेरी तलाक प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. ‘तिहेरी तलाक पद्धतीला आम्ही वैध मानत नाही. ही परंपरा सुरु राहावी, असे आम्हाला वाटत नाही,’ अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांची भूमिका स्पष्ट केली होती. या प्रकरणी सुनावणी सुरु असताना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याबद्दल काझींना मार्गदर्शक सूचना करण्यात येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘तिहेरी तलाकवेळी फक्त महिलांची बाजू ऐकून घेतली जाणार नाही, तर महिलेची बाजू निकाहनाम्यात समाविष्ट केली जाईल,’ असे पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयाला सांगितले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालया काय निर्णय देणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Government failure to take action against misleading companies Supreme Court verdict on Patanjali case
दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईबाबत सरकार अपयशी; पतंजली प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशोरे
chandrachud (1)
“लैंगिक भेदभाव संपवा, स्त्रियाही खोल समुद्रात जाऊ शकतात”, कोस्ट गार्डप्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने केंद्राला फटकारले
chief justice dy chandrachud
‘मी व्हिस्कीचा चाहता’, सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांनी असं म्हटल्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले…
navneet rana and congress candidate rashmi barve
एकाच मुद्यावरील न्यायालयाच्या निर्णयाने एक निवडणूक रिंगणात तर दुसरी रिंगणाबाहेर

या प्रकरणातील शेवटची सुनावणी १८ मे रोजी झाली. यावेळी ‘निकाहनाम्यात महिलांना तिहेरी तलाकसाठी नकार देण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो का?,’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला विचारण्यात आला होता. ‘तीन तलाक स्वीकारणार नाही, असा पर्याय एखाद्या मुस्लिम महिलेला निकाहाच्यावेळीच देता येऊ शकतो का?’ असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती खेहर यांनी पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांना विचारला होता. ‘तीन तलाकबद्दलचा महिलांचा विचार निकाहनाम्यात समाविष्ट करण्याचे आदेश पर्सनल लॉ बोर्डाकडून काझींना दिले जाणार का?,’ असा सवालदेखील सर्वोच्च न्यायलयाकडून उपस्थित करण्यात आला होता.