नवी दिल्ली : शबरीमला प्रकरणातील युक्तिवाद संपल्यानंतर सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची आपण सुनावणी करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. सुधारित नागरिकत्व कायद्याशी संबंधित याचिकांमध्ये केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर सादर केलेले नसल्याचे सांगून ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी या याचिकांच्या तातडीच्या सुनावणीची विनंती केल्यानंतर, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही बाब सांगितली. हे प्रकरण कालबाह्य़ होऊ नये यासाठी त्याची सुनावणी लवकर घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सिबल यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने या प्रकरणी काही अंतरिम आदेश देण्याचीही गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आपण यावर विचार करू असे सांगतानाच न्यायालयाने सिबल यांना होळीच्या सुटीनंतर हे प्रकरण मांडण्याची मुभा दिली. या याचिकांवर केंद्र सरकार काही दिवसांतच उत्तर सादर करेल, असे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्यकांत यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाला सांगितले. सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची घटनात्मक वैधता तपासून पाहण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १८ डिसेंबरला घेतला होता, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती नाकारली होती. या संदर्भातील अनेक याचिकांची २२ जानेवारीला सुनावणी करताना, सीएएची कार्यवाही स्थगित केली जाणार नसल्याचे सांगितले.
