रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनीच्या मालकी हक्क वादाशी संबंधीत याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात ४ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आली. त्यानंतर ते या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ३ सदस्यीय न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करु शकतात. या वादग्रस्त जमीन मालकी हक्कासंदर्भात इलाहाबाद हायकोर्टाच्या २०१० च्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात १४ याचिका दाखल झाल्या आहेत. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात २.७७ एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यामध्ये समसमान वाटपाचे आदेश दिले होते. दरम्यान, सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना भाजपाचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या पक्षाला याप्रकरणी कोर्टात रोज सुनावणी व्हावी असे वाटते. त्यामुळे लवकर निकाल येऊ शकेल. दरम्यान, कोर्टाच्या निर्णयापूर्वी आणि लोकसभा निवडणुकांच्या आधीच सरकारने अयोध्येतील राम मंदिराचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटना करीत आहेत. भाजपाचा सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही सोमवारी याचा पुनरुच्चार केला. आपल्यासाठी सरकारच्या आधी राम मंदिर उभारणे प्राधान्याचे असल्याचे शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंढरपूर येथील सभेत सोमवारी म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने २९ ऑक्टोबर रोजी म्हटले होते की, याप्रकरणी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होईल. यावेळी या प्रकरणाच्या सुनावणीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. त्यावर आक्षेप घेत कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यात या प्रकरणी तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती. अखिल भारतीय हिंदू महासभेने याबाबत याचिका दाखल केली होती.
