सर्वोच्च न्यायालय यापुढे कोर्टाच्या सुनावणीसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या लिंक्स शेअर करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुप वापरणार नाही. त्याऐवजी संबंधित लिंक्स नोंदणीकृत ईमेल आयडी आणि संबंधित वकिल-ऑन-रेकॉर्ड/पार्टी-इन-व्यक्तीच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर शेअर केल्या जातील. शनिवारी कोर्टाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार नव्याने अधिसूचित माहिती तंत्रज्ञान (डिजिटल मीडिया आचारसंहिता मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम, २०२१ (आयटी नियम, २०२१) विचारात घेवून हे पाऊल उचलले गेले आहे. #SupremeCourt will not be creating any @WhatsApp groups for sharing #virtualcourt links with Advocate on Records and other parties from March 1 in view of the new regulations concerning social media apps and OTT platforms. Links to be shared via email & sms henceforth @rsprasad pic.twitter.com/vPvR9uXRUV — Bar & Bench (@barandbench) February 27, 2021 सोशल मीडियाचे नियमन करण्यासाठी सरकारने अधिसूचित केलेल्या आयटी नियमांच्या आधारे वकिलांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग लिंक शेअर करण्यासाठी व्हॉट्सअॅपचा वापर थांबविणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. "अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड / पार्टी-इन पर्सन्सच्या माहितीसाठी अधिसूचित केले गेले आहे की, भारत सरकारतर्फे जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांद्वारे किंवा नियमांमुळे व्हॉट्सअॅपवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या लिंक्स शेअर करण्यासाठी त्यांचे ग्रुप तयार करणे प्रतिबंधित आहे. सोशल मीडिया अॅप्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी संबंधित, " हे परिपत्रक १ मार्च २०२१ पासून प्रभावी होईल. ऑनलाईन मीडिया पोर्टल आणि प्रकाशक, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी आयटी नियम २०२१ ला २५ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते.