राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरण्यापूर्वी त्याला अपात्र ठरवावे की नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्ट अशा लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकत नाही. मात्र, त्यांना रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. गुन्हेगारीपार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. मंगळवारी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निकाल दिला. न्या. आर एफ नरिमन, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा घटनापीठात समावेश होता. सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मणरेषा ओलांडून संसदेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती ठळक शब्दात द्यावी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. कोर्टाने आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यास तसेच त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी गुन्हेगारीपार्श्वभूमीची माध्यमांमध्ये जाहिरात द्यावी, उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर किमान तीन वेळा वृत्तपत्रात ही जाहिरात प्रसिद्ध झाली पाहिजे आणि मगच निवडणूक लढवावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. राजकारणातील भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीकरणामुळे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घातला जात असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
