News Flash

केजरीवालांना दिलासा, नायब राज्यपालांना सुप्रीम कोर्टाची चपराक

दिल्लीतील नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही, असे स्पष्ट करतानाच नायब राज्यपालांनाही सरकारसोबत काम करावे. राज्य सरकारनेही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी, असे निर्देश सुप्रीम

जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना विशेष दर्जा देणारा आणि राज्यातील स्थायी नागरिकत्वाची व्याख्या सांगणारे घटनेतील कलम ३५ अ विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. (संग्रहित छायाचित्र)

दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय रोखून ठेवण्याचा नायब राज्यपालांना अधिकार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट करत अरविंद केजरीवालना दिलासा दिला आहे तर नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना चपराक दिली आहे. दिल्लीत ऐतिहासिक विजय मिळवत सत्ता स्थापन करणाऱ्या अरविंद केजरीवालांचा सतत राज्यपालांशी संघर्ष होत आहे. केजरीवाल मंत्रिमंडळाचे सगळे निर्णय त्यांच्यावरील सत्तास्थान असल्याचे दाखवून देत राज्यपालांच्या सहमतीच्या प्रतीक्षेत असत. या सगळ्याबाबत कोर्टाने दिल्लीतील नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही, असे स्पष्ट करतानाच नायब राज्यपालांनाही सरकारसोबत काम करावे असा सल्ला दिला. तसेच राज्य सरकारनेही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी, आणि राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

दिल्लीतील प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी कोणाची, मुख्यमंत्री की नायब राज्यपालांची हा वाद सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होता. नोव्हेंबर २०१७ पासून या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी होती. बुधवारी घटनापीठाने दिल्लीबाबत निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचुड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता.

दिल्लीचे नायब राज्यपाल दिल्ली राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात आडकाठी आणू शकत नाही. नायब राज्यपालांना स्वतंत्र निर्णय अधिकार नसून दिल्ली सरकारला काही प्रमाणात स्वातंत्र्य दिलेच पाहिजे. नायब राज्यपालांनी दिल्लीतील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे गरजेचे आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास विरोध दर्शवू शकतात, मात्र ते फक्त राष्ट्रपतींकडेच त्यांचे मत मांडू शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात म्हटले आहे. नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकारने एकत्र काम करणे गरजेचे असून राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी. पण प्रत्येक निर्णयासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

मात्र, दिल्ली सरकार प्रकरणातील या मुद्द्यावर घटनापीठाचे एकमत होऊ शकलेले नाही. न्या. चंद्रचूड यांनी स्वतंत्र मत व्यक्त केलं. राज्य सरकारचे मंत्रिमंडळ जनतेला उत्तर देण्यास बांधील आहे, याचे भान नायब राज्यपालांनी ठेवावे आणि ते सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात आडकाठी आणू शकत नाही. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत राष्ट्रहितासाठी केंद्र सरकार दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला रद्द ठरवू शकतो, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे अरविंद केजरीवाल सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून दिल्ली सरकारवर अंकुश ठेवत असल्याचा व चोख काम करू देत नसल्याचा आरोप केजरीवालांनी अनेकवेळा केला होता. या निर्णयाचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात चांगलेच उमटण्याची शक्यता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 4, 2018 10:58 am

Web Title: supreme court verdict delhi cm lieutenant governor administrative head
Next Stories
1 अंदमान बेटांना ४.५ रिश्टर स्केल तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के
2 प्रियांका चतुर्वेदींना मुलीवर बलात्काराची धमकी, गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल
3 अमीरात एअरलाइन्समध्ये ‘हिंदू मील’चा पर्याय बंद
Just Now!
X