न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. याची सुरूवात सुप्रीम कोर्टातूनच होणार असून यामुळे न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता येईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. घटनात्मक आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान थेट प्रसारण झाले पाहिजे, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती. ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय दिला. जनतेचे अधिकार आणि याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांचेही उल्लंघन होणार नाही, यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर केले जातील, असे कोर्टाने निर्णय देताना सांगितले. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयातील सर्व खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्यास विरोध दर्शवला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वच सुनावणीचे थेट प्रसारण करण्याऐवजी राज्यघटनेशी संबंधित खटल्यांचेच थेट प्रक्षेपण करावे आणि याची सुरुवात सुप्रीम कोर्टातील कोर्ट रुम क्रमांक १ पासून करावी, असे अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी म्हटले होते.
