‘भोबिष्येर भूत’ चित्रपटावरील बंदीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मतप्रदर्शन नवी दिल्ली : कलेचा हेतू ‘प्रश्न विचारणे आणि वादळ निर्माण करणे’ हा असतो; मात्र समाजातील असहिष्णुता वाढत असून, संघटित गटांनी मुक्त भाषण व अभिव्यक्तीच्या अधिकाराला गंभीर धोका निर्माण केला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. ‘भोबिष्येर भूत’ या उपरोधिक चित्रपटाच्या पश्चिम बंगालमध्ये प्रदर्शनाला परवानगी न दिल्याबद्दल ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावणाऱ्या निकालात न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे. अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक सत्तेचा केलेला हा स्पष्ट दुरुपयोग असल्याचे सांगून, सरकार लोकांना स्वातंत्र्य सोपवत नाहीत, मात्र ते आपल्या अस्तित्वापासून वेगळे करण्याजोगे नाहीत असेही न्यायालयाने सांगितले. सध्याच्या घटना पाहिल्या, तर समाजात असहिष्णुता वाढत असल्याचे दिसते. आपली मते मोकळेपणाने मांडणे, त्यांचे मुद्रित माध्यमांत, नाटय़गृहात किंवा सेल्युलॉइड माध्यमावर चित्रण करणे यांबाबत समाजातील इतरांचे अधिकार त्यामुळे मान्य केले जात नाहीत. संघटित गट आणि हितसंबंध यामुळे मुक्त भाषण व अभिव्यक्तीच्या अधिकाराच्या अस्तित्वाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, असे निरीक्षण न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने नोंदविले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारला दंड पश्चिम बंगालमध्ये ‘भोबिश्योतेर भूत’ या उपहासात्मक चित्रपटावर बंदी घातल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारवर २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. चित्रपटाचे निर्माते आणि चित्रपटगृहाच्या मालकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाले असल्याने दंडाची रक्कम त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात यावी, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने स्पष्ट केले.
