विकास दुबे एन्काउंटर प्रकरणासोबतच कानपुरमधील बिकरू गावातील घटनेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी पार पडली. यादरम्यान, विकास दुबेसारखं एन्काउंटर पुन्हा होऊ देऊ नका, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारचे कान टोचले. या सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं तपास समितीसाठीही मान्यता दिली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश बी.एस. चौहान आणि माजी डीजीपी के.एल. गुप्ता यांना सहभागी करण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कानपूरमध्ये गुंड विकास दुबे याच्या एन्काउंटर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी.एस. चौहान आणि निवृत्त डीजीपी के.एल. गुप्ता यांना चौकशी समितीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान आणि माजी डीजी के.एल. गुप्ता यांचा चौकशी समितीत समावेश होईल आणि न्यायमूर्ती चौहान या समितीचे अध्यक्षही असतील, असं उत्तर प्रदेश सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. या चौकशी समितीला दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी सकाळी या प्रकरणाची सुनावणी उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी.एस. चौहान यांच्या चौकशी समितीतील समावेशाबद्दल माहिती दिली. त्यावेळी त्यांच्या नावाला सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली. सुनावणीदरम्यान. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनीदेखील आपण माजी न्यायाधीश चौहान यांच्यासोबत अनेक प्रकरणांची सुनावणी केली असल्याचं सांगत चौकशी समितीसाठी त्यांचंच नाव सुचवलं असतं असं नमूद केलं. दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करा दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला एका आठवड्यात या प्रकरणी तपास सुरू करून येत्या दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच अशा प्रकारची कोणतीही घटना भविष्यात घडू नये याची काळजीही उत्तर प्रदेश सरकारनं घ्यावी, असंही न्यायालयानं सांगितलं. सुनावणीदरम्यान, विकास दुबेला देण्यात आलेल्या जामीनावरही न्यायलयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. विकास दुबेवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही तो तुरुंगाबाहेर होता हे प्रशासनाचं अपयश असल्याचं म्हणत न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. तसंच एक राज्य म्हणून तुम्हाला कायद्याचा राज्य प्रस्थापित करायलाच हवं आणि ते तुमचं कर्तव्य आहे, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
