करोना महासाथीचा उल्लेख ‘राष्ट्रीय संकट’ असा करीत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारपासून राज्यांच्या पोलीसप्रमुखांपर्यंत सर्व यंत्रणांना धारेवर धरले. ‘‘समाजमाध्यमांवरील नागरिकांच्या तक्रारींना आणि मदतीच्या आवाहनांना ‘दिशाभूल’ ठरवून त्यांची मुस्कटदाबी केल्यास तो थेट न्यायालयाचाच अवमान मानला जाईल,’’ असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि त्यांच्या पोलीस महासंचालकांना न्यायालय अत्यंत स्पष्ट संदेश देत आहे की, ‘माहिती रोखण्याचा प्रयत्न केला तर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई केली जाईल,’ असे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. करोना रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी होत असलेली वणवण पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. न्या. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती एल. नागेश्वार राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने प्राणवायू, औषधांचा पुरवठा आणि लसीकरण या तीन मुद्द्यांवर केंद्राला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. या सुनावणीदरम्यान शुक्रवारी न्यायालयाने समाजमाध्यमांच्या मुद्द्यांवर निर्देश दिले. समाजमाध्यमांवरील माहितीचे आदानप्रदान थांबवले जाऊ नये, अन्यथा तो न्यायालयाचा अवमान समजून केंद्र सरकारबरोबरच पोलीसप्रमुखांपर्यंतच्या सर्व यंत्रणांवर कारवाई केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानेही, समाजमाध्यमे चोख कामगिरी करत असून माहितीच्या देवाणघेवाणीतून अनेकांना वेळेवर औषधोपचार मिळू शकले, असे निरीक्षण नोंदवले होते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात थैमान घातले आहे. दररोज करोना रुग्णांचे नातेवाईक, मित्रपरिवार, संपर्कातील व्यक्ती रुग्णांच्या उपचारांसाठी समाजमाध्यमांवर मदतीची याचना करत आहेत. त्याच वेळी समाजमाध्यमांवर दिल्या जाणाऱ्या माहितीविरोधात प्रशासकीय स्तरावरून कारवाई केली जात आहे. गेल्या आठवड्यात करोनासंदर्भातील काही टवीट्स काढून टाकण्याचा आदेश केंद्र सरकारने ट्विटर कंपनीला दिला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारनेही समाजमाध्यमांवरून कथित ‘चुकीची माहिती’ पसरवणाऱ्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विविध क्षेत्रांतील प्रसिद्ध, नामवंत व्यक्ती समाजमाध्यमांवरील आवाहनांना प्रतिसाद देत लोकांना मदतीचा हात देत आहेत. प्राणवायू, कृत्रिम श्वसन यंत्र, रोगनिदानानंतर दाखल होण्यासाठी मदतीचे आवाहन, रेमडेसिविरसारखे अत्यावश्यक औषध अशा स्वरूपाच्या मदतीसाठी लोक समाजमाध्यमांचा आधार घेत आहेत. अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे रुग्णांच्या नातलगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात ५० टक्के लस केंद्राकडून मोफत पुरवली जाणार आहे, मात्र उर्वरित लसमात्रा राज्य सरकारांना थेट उत्पादकांकडून खरेदी कराव्या लागणार आहेत. केंद्राच्या या दुटप्पी धोरणावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह लावले. लस केंद्राने खरेदी करावी वा राज्यांनी, ती नागरिकांनाच दिली जाणार असेल, तर लशींचा सर्व कोटा केंद्रानेच का खरेदी करू नये?, असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला. लस राज्यांनी खरेदी करायची असेल, तर उत्पादक राज्यांचा कोटा ठरवणार का?, लसमात्रांचे वितरण खासगी क्षेत्राकडे देणे योग्य ठरेल का?, अशा वेळी समान वाटपाचे सूत्र कसे पाळले जाईल?, असे प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्राला विचारले. करोना लसीकरण राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेप्रमाणे राबवले गेले पाहिजे. केंद्राने लशींची खरेदी करून त्या राज्यांना वितरित केल्या पाहिजेत. लशींची किंमत आणि वितरण उत्पादकांवर सोपवू नये, अशी सूचना न्यायालयाने केंद्राला केली. लस विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ४५०० कोटी दिले गेले असतील तर लशींच्या उत्पादनावर सरकारचा अधिकार आहे, असा मुद्दा न्या. रवींद्र भट यांनी उपस्थित केला. लस उत्पादक केंद्राला एक लसमात्रा १५० रुपयांना, तर राज्यांना ४०० रुपयांना देत आहेत, किमती अशा वेगवेगळ्या का?, मोठी खरेदी करताना लशींच्या किमतीतील फरक ३०-४० हजार कोटी इतका प्रचंड असेल. केंद्राने ही रक्कम अन्यत्र वापरावी. केंद्राने लस खरेदी करून राज्यांना वितरित करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केंद्राला केली. न्यायालयाच्या सूचना लसउत्पादन सुविधा वाढवाव्यात, जेनेरिक औषधांच्या निर्मितीसाठी परवाना अनिवार्य करावा, प्राणवायू पुरवठ्यासंदर्भातील अद्ययावत माहिती प्रदर्शित करण्यात यावी आणि रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबतचे एकसमान धोरण आखण्यात यावे, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या. लशींच्या किमतीत भेद का? लस विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने ४५०० कोटी दिले असतील तर लशींच्या उत्पादनावर सरकारचा अधिकार आहे. लस उत्पादक केंद्राला एक लसमात्रा १५० रुपयांना, तर राज्यांना ४०० रुपयांना देत आहेत. असा भेद का केला जात आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. इशारे काय? * समाजमाध्यमांवरील करोनासंदर्भातील माहितीचा प्रसार, नागरिकांचे मदतीचे आवाहन याबाबतच्या संदेशांवर कारवाई केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. * प्राणवायूचा तुटवडा, खाटा आणि डॉक्टरांची कमतरता यांसारख्या संदेशांबाबत कोणावरही केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालक यांनी कारवाई करू नये. कारवाई केल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्यावर अवमान कारवाई करेल. * माहितीचा मुक्त प्रसार होणे आवश्यक आहे, आपण नागरिकांचे म्हणणे ऐकलेच पाहिजे. माहितीचा प्रसार मुक्तपणे व्हावा. आपण नागरिकांची गाºहाणी ऐकली पाहिजेत. करोना साथ हे राष्ट्रीय संकट आहे. इंटरेनटद्वारे मांडलेल्या तक्रारी नेहमी खोट्याच असतात, असे समजू नये. त्यामुळे अशा तक्रारींवर कारवाई करू नये, असा सज्जड संदेश आम्ही सर्व पोलीस महासंचालकांना देत आहोत. - न्या. धनंजय चंद्रचूड
