संपत्तीसंदर्भातील एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक विधावा महिला आपल्या माहेरच्या व्यक्तीला वारस म्हणून आपल्या मालकीची संपत्ती देऊ शकते असं म्हटलं आहे. न्यायालयाने हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत कायदेशीर भाषेथ हिंदू विधवा महिलेच्या माहेरच्या लोकांना अनोळखी म्हणता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. तसेच या व्यक्तींना महिला तिच्या इच्छेप्रमाणे तिच्या मालकीची संपत्ती सोपवू शकते असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुग्राममधील एका कौटुंबिक प्रकरणासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला आहे. उच्च न्य्यालायमधील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलं होतं. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही महिलेच्या माहेरच्या व्यक्तींना तिच्या कुटुंबाचा भागच समजण्यात यावं. कलम १५ (१)(ड) चा उल्लेख करत न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यामूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने हा निकाल दिला आहे. या खटल्यामध्ये हिंदू महिलेने पतीकडील संपत्तीच्या वारसांमध्ये माहेरच्या व्यक्तींचा वारस म्हणून समावेश केला होता. महिलेच्या या निर्णयाविरोधात तिच्या दिराने आणि त्याच्या मुलांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. महिलेने आपल्या कौटुंबिक वादामध्ये आपल्या भावाच्या मुलांना वारस म्हणून जाहीर केलं होतं. या निर्णयाला या महिलेच्या दिराने विरोध केला होता. दिराच्यावतीने त्यांच्या मुलांनी याचिका दाखल करुन वारस म्हणून भावाच्या मुलांचा सहभाग केला जाऊ नये अशी मागणी केली होती. गुरुग्राममधील बाजिदपूर तहसीलमधील गढीगावातील हे प्रकरण आहे. या गावातील ग्रामस्थ असणाऱ्या बदलू यांना राम आणि शेर सिंह ही दोन मुलं आहेत. १९५३ साली शेर सिंह यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची पत्नी जगनो यांनी आपल्या वाट्याची जमीन भावाच्या मुलांच्या नावे केली. या प्रकरणासंदर्भात १९ ऑगस्ट १९९१ रोजी न्यायालयामध्ये जगनोच्या निर्णयाविरोधात राम यांच्यावतीने त्यांच्या मुलांनी पहिल्यांदा आपली बाजू न्यायलयामध्ये मांडली. त्यानंतर हे प्रकरण जवळजवळ तीस वर्ष चाललं आणि यासंदर्भात नुकताच न्यायालयाने निर्णय दिला.
