News Flash

सुप्रिया सुळेंच्या भाषणाने सभागृह हेलावले

त्यांनी या विधेयकाची तुलना अप्रत्यक्षपणे हुंडाविरोधी ‘४९८ अ’ कलमाशी केली.

सुप्रिया सुळेंच्या भाषणाने सभागृह हेलावले
सुप्रिया सुळे ( संग्रहीत )

तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकावरून लोकसभेत दिवसभर झालेल्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांचे छोटेखानी भाषण आणि त्यामागच्या भावना सर्वाना प्रभावित करून गेल्या. विधेयकाचे त्यांनी समर्थनच केले, पण तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा करण्याच्या फौजदारी तरतुदीबद्दल रास्त शंका उपस्थित केल्या.

त्या म्हणाल्या की, ‘‘तिहेरी तलाकचा अवलंब करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक, जरब पाहिजेच, पण त्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाला वेठीस धरणे योग्य होईल का? जर उद्या नवरा तुरुंगात गेला तर तो कधी पत्नीला पुन्हा आपलेसे करेल का? कदाचित तो पुरुष नवरा म्हणून वाईट असेल, पण कदाचित पिता म्हणून खूप चांगला असेल. मग त्याला तुरुंगात पाठवून निरागस मुलांपासून पित्याला हिरावून घेणार का? कोणत्याही स्त्रीला संसार मोडावयाचा नसतोच, त्यामुळे थेट तुरुंगात पाठवण्याऐवजी, न्यायालयाच्या पायऱ्या चढण्याअगोदर समुपदेशनाचा मार्ग चोखाळण्याची सक्ती विधेयकात का नाही,’ असे प्रश्न त्यांनी विचारले.

त्यांनी या विधेयकाची तुलना अप्रत्यक्षपणे हुंडाविरोधी ‘४९८ अ’ कलमाशी केली. ‘४९८ अ कलमामुळे हुंडा घेण्याचे आणि त्यासाठी छळ होण्याचे थांबले का? याउलट सर्वाधिक गरवापर होणारा म्हणून हा कायदा ओळखला जातो. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घेऊन त्यातील कडक नियम शिथिल करावे लागले. मग तात्काळ तिहेरी तलाकविरुद्धच्या या प्रस्तावित कायद्याचा असाच गरवापर झाल्यास त्याला कसे रोखणार? एकावरील अन्याय दूर करण्याचा चांगला हेतू कदाचित दुसऱ्यावर तितकाच अन्याय करू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येक कौटुंबिक वादाचे रूपांतर फौजदारी गुन्ह्य़ातच झाले पाहिजे, असे काही नाही. अनेक वेळा सामोपचाराने मार्ग काढता येतो. या विधेयकामध्ये त्या सामोपचाराच्या संधीस स्थान असले पाहिजे,’’ असे त्या म्हणाल्या. त्यांचे भाषण संपताच सभापती सुमित्रा महाजन यांनी अतिशय सुंदर भाषण केल्याचा अभिप्राय तात्काळ दिला.

भाजपच्या मीनाक्षी लेखी यांनी सांगितले की, ‘‘महिला याच देशातील सर्वात मोठय़ा अल्पसंख्याक आहेत. त्यामुळे मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यामध्ये काळसुसंगत बदल करण्यासाठी सर्वच पक्षांनी पुढे सरसावले पाहिजे.’’

‘‘आपण कायदे नेहमीच संमत करतो; पण अंमलबजावणी विसरून जातो. तिथेच आपली चूक होत असते. याही कायद्याची तीच गत होऊ नये म्हणजे झाले,’’ असे बिजू जनता दलाचे तथागत सत्पथी यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी या विधेयकामध्ये अनेक विसंगती असल्याचे सांगत आपले आक्षेप मांडले. आवाजी  मतदानात ते फेटाळले गेले.

काँग्रेसच्या सुश्मिता देव म्हणाल्या की, ‘‘पोटगी मिळण्यासाठी लागणारा विलंब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नुकसानभरपाई देण्यासाठी विशेष निधी निर्माण केला पाहिजे.’’

संभ्रमानंतरचा पाठिंबा

या विधेयकावर भूमिका घेण्यावरून काँग्रेसमध्ये काहीकाळ संभ्रम होता. विधेयकाला विरोध केल्यास ‘मुस्लीम महिलाविरोधी’ असे चित्र भाजप रंगवेल, हा धोका, तर दुसरीकडे सरकारला थेट पािठबा देणेही राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचे. यामुळे सकाळपासून काँग्रेसच्या विविध नेत्यांकडून उलटसुलट विधाने होत होती. तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांच्या बरोबरीने विधेयकाला विरोध करावा, असे काही नेत्यांचे मत होते, तर काही दुरुस्त्या सुचवाव्यात असा काहींचा आग्रह होता. अखेर, आपला विधेयकाला पाठिंबा राहील, असे पक्षाने सभागृहातच जाहीर केले. त्यावर विधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचे आभार मानले आणि योग्य सूचनांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्ष मतदानाच्त मात्र काँग्रेसने सुचविलेल्या दुरुस्त्या फेटाळल्या गेल्या.

लोकसभेतील प्रवास..

  • दु. १२.३२ – लोकसभेत ‘मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) विधेयक लोकसभेत सादर. राजद, एआयएमआयएम, बीजेडी आणि अ. भा. मुस्लीम लीग या पक्षांकडून विरोध. ‘हा ऐतिहासिक दिवस’ असल्याचे केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे प्रतिपादन.
  • १२.३५ – खा. असदुद्दिन ओवेसी यांच्याकडून विधेयकास विरोध. हे विधेयक मूलभूत हक्कांचा भंग करीत असून, त्यात कायदेशीर सुसंगती नाही. मुस्लीम महिलांसाठी ते अन्यायकारक असल्याचा दावा.
  • १२.४५ – ‘हा कायदा ना कोणत्या पूजेबाबत आहे, ना प्रार्थनेचा आहे, ना इबादतचा आहे, ना मजहबचा, तो महिलांच्या न्यायाचा, महिलांच्या प्रतिष्ठेचा आणि सन्मानाचा आहे.. त्रिवार तलाक पीडित महिलांना मूलभूत अधिकार आहे की नाही हे संसदेला ठरवायचे आहे.’ – रविशंकर प्रसाद यांचे वक्तव्य.
  • २.०० – जे लोक मुस्लीम वैयक्तिक कायदे मंडळाला रिमोट कंट्रोलने चालवत आहेत, तेच संसदेत या विधेयकाला विरोध करीत आहेत. – उत्तर प्रदेशचे मंत्री मोहसीन रझा यांचे वक्तव्य.
  • २.१५ – अखिल भारतीय महिला वैयक्तिक कायदे मंडळाच्या शाईस्ता अंबर यांच्याकडून कायद्याला पाठिंबा देण्याची सर्व खासदारांना विनंती.
  • ३.१९ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही त्रिवार तलाकच्या सुमारे शंभर घटना उजेडात आल्याची रविशंकर प्रसाद यांच्याकडून लोकसभेला माहिती.
  • ३.५० – आम्ही सर्व जण या विधेयकाचे समर्थन करीत आहोत. पण त्यात काही विशिष्ट त्रुटी आहेत. त्या स्थायी समितीत दुरुस्त करणे शक्य आहे. तसे करायला हवे. आपण एकत्र बसू या आणि विशिष्ट कालमर्यादेत ते मार्गी लावू या. – काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे.
  • सायं. ६.५८ – त्रिवार तलाक प्रकरणातील दंड आणि पोटगी यांबाबतचा निर्णय दंडाधिकारी घेतील. -प्रसाद यांचे स्पष्टीकरण.
  • ७.१२ – विधेयकातील सुधारणांवरील मतदानास प्रारंभ.
  • ७.२६ – असदुद्दिन ओवेसी यांनी मांडलेल्या दोन, तसेच बीजेडीच्या भर्तृहरी माहताब, काँग्रेसच्या सुश्मिता देव, माकपच्या ए. संपत यांनी मांडलेल्या सुधारणा नामंजूर.
  • ७.३३ – लोकसभेत त्रिवार तलाकविरोधी विधेयक मंजूर.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 29, 2017 2:36 am

Web Title: supriya sule on triple talaq
Next Stories
1 हा मुस्लीम महिलांसाठी स्वातंत्र्यदिन – सय्यदभाई
2 ट्रम्प यांच्या तुलनेत ओबामा यांना सर्वाधिक पसंती!
3 ‘आधार’अभावी माहिती नाकारणे हे आरटीआयमधील तरतुदींचे उल्लंघन
Just Now!
X