सुषमा स्वराज यांच्याकडून स्पष्टीकरण

जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावामध्ये चीनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये खोडा घातला ते राजनैतिक अपयश असल्याची टीका करणाऱ्या नेत्यांना परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सुनावले आहे. हा प्रस्ताव संपुआच्या राजवटीत प्रथम २००९ मध्ये देण्यात आला तेव्हा भारत एकाकी होता, मात्र आता २०१९ मध्ये भारताला जागतिक पाठिंबा मिळत आहे, असे स्वराज यांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुर्बल आहेत, ते चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना घाबरतात, अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केल्यानंतर स्वराज यांनी वरील बाब स्पष्ट केली आहे. मसूद अझरबाबतची वस्तुस्थिती जनतेला कळावी, ही आपली इच्छा असल्याचे स्वराज यांनी ट्वीट केले आहे. सदर प्रस्ताव चार वेळा मांडण्यात आला. संपुआच्या राजवटीत २००९ मध्ये भारत एकटा होता, मात्र २०१६ मध्ये भारताच्या प्रस्तावात अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन सहप्रायोजक होते, तर २०१७ मध्ये अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनने प्रस्ताव मांडला.

अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनने २०१९ मध्ये मांडलेल्या प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेतील १५ पैकी १४ देशांनी पाठिंबा दिला. ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, इटली आणि जपान हे सहप्रायोजक आहेत, असे स्वराज यांनी ट्वीट केले आहे.

फ्रान्स आर्थिक निर्बंध लागू करणार

पुलवामा हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या जैश ए महंमद या संघटनेचा प्रमुख दहशतवादी मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात चीनने नकाराधिकार वापरल्यानंतर आता फ्रान्सने मसूद अझर याच्यावर आर्थिक निर्बंधलागू करण्याचे ठरवले आहे.

दहशतवादविरोधातील लढाईत फ्रान्स नेहमीच भारताच्या बाजूने असल्याचे सांगण्यात आले. फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन या तीन देशांनी मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव सुरक्षा मंडळात मांडला होता पण चीनने त्यावर नकाराधिकार वापरून कोलदांडा घातला.

फ्रान्सच्या युरोप व परराष्ट्र तसेच अर्थ व गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे, की काश्मीरमध्ये पुलवामा जिल्ह्य़ात १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी करण्यात आलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे ४० जवान हुतात्मा झाले होते.

त्या हल्ल्यात जैश ए महंमद या संघटनेचा हात होता. या संघटनेचा प्रमुख अझर याने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. २००१ पासून संयुक्त राष्ट्रांनी जैश ए महंमद या संघटनेला दहशतवादी संघटना जाहीर केले होते. दहशतवादविरोधातील लढाईत फ्रान्स भारताच्या पाठीशी आहे.