संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लवादाकडून सोमवारी भारत आणि इटली या दोन्ही देशांना इटालियन नाविकांच्या प्रकरणासंदर्भात एकमेकांविरोधात दाखल केलेले खटले मागे घेण्याचा आदेश देण्यात आला. दोन इटालियन नाविकांवर भारतीय मच्छिमारांच्या हत्येचा आरोप आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या खटल्यांमुळे हा मुद्दा अधिक चिघळू शकतो, असे सांगत लवादाकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, लवादाने येत्या २४ सप्टेंबरपर्यंत दोन्ही देशांना आपापली बाजू मांडणारे अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. इटलीतील दोन नाविकांनी केरळमधील मच्छिमारांची हत्या केल्याच्या या प्रकरणाचा तपास यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएकडे सोपविला होता. तसेच या प्रकरणातील आरोपी असलेले इटलीचे नाविक मॅसिमिलिआनो लॅटोर आणि सॅल्व्हाटोर गिरोन यांचा ताबा खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडेच असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, इटली सरकारने या संपूर्ण खटल्याच्या हाताळणीसंदर्भात नाराजी व्यक्त करताना हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा लवादाकडे नेले होते. केरळच्या सागरी हद्दीत २०१२ मध्ये मॅसिमिलिआनो लॅटोर आणि सॅल्व्हाटोर गिरोन या खलाशांनी समुद्री चाचे समजून दोन भारतीय मच्छिमारांवर गोळीबार केला होता. या घटनेत दोन्ही मच्छिमारांचा जागीच मृत्यू झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मध्यंतरीच्या काळात या संपूर्ण प्रकरणावरून भारत आणि इटली या दोन्ही देशांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर तेढ निर्माण झाली होती
