नोटाबंदीशी संबंधित सर्वात मोठ्या प्रश्नाचा सामना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला RBI लवकरच करावा लागणार आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नेमक्या किती नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्याच नाहीत, या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाचे उत्तर रिझर्व्ह बँकेला येत्या १५ दिवसांमध्ये द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेकडे नेमकी किती रक्कम परत आलीच नाही, या रहस्यावरुन लवकरच पडदा उठणार आहे. या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेची लेखा परिक्षकांसोबत बैठक आहे. या बैठकीत चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि हजाराच्या नेमक्या किती नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यातच आल्या नाहीत, याबद्दलची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणार आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. यंदाच्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेची बैठक महत्त्वपूर्ण होणार आहे. जोपर्यंत 'गायब नोटांची' माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत रिझर्व्ह बँककडून आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद मांडला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला सरकारला लाभांश देणे किंवा अधिकची रक्कम परत करणे शक्य होणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखांकन नियमांनुसार, ज्या नोटा चलनात आहेत, त्यांना दायित्व (लायबिलिटी) समजण्यात येते. तर बॉन्ड, परकीय चलन यांचा समावेश रिझर्व्ह बँकेकडून मालमत्ता (असेट्स) म्हणून केला जातो. ताळेबंद तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला नोटाबंदीनंतर चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या किती नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्याच नाहीत, याची माहिती नमूद करावी लागेल. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली होती. यामुळे हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या होत्या. यामुळे १७.५ लाख कोटी मूल्य असलेल्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. या नोटांचे प्रमाण एकूण चलनाच्या ८५ टक्के इतके होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातून रद्द झालेल्या नोटा लोकांनी मोठ्या प्रमाणात बँकांमध्ये परत केल्याचे सांगण्यात आले होते. नोटाबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोकड बाळगणाऱ्या काहींनी ही रक्कम बँकांमध्ये जमा करत त्यावर दंडदेखील भरला. मोठ्या प्रमाणात असणारी रोकड बँकांमध्ये जमा करतेवेळी बँक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने देशभरात गैरव्यवहार झाल्याचेदेखील पाहायला मिळाले होते.
