पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजनेवरुन खळबळजनक खुलासा समोर आला आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी पुरेसा निधी मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या सेवांवर ०.५ टक्के स्वच्छ भारत सेस (उपकर) लावला होता. हा उपकर वर्ष २०१५ मध्ये लागू झाला होता. बदलत्या नीतीनुसार अर्थ मंत्रालयाने जीएसटीच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी हळूहळू अनेक उपकर संपुष्टात आणले. त्याअंतर्गत केंद्राने जुलै २०१७ मध्ये स्वच्छ भारत सेसही बंद केला होता. परंतु, माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने नवी माहिती दिली आहे. अर्थमंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या महसूल विभागाच्या माहिती व्यवस्थापन निदेशलयातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०१७ नंतरही स्वच्छ भारत सेस वसूल करण्यात येत आहे. 'द वायर'ने दिलेल्या माहितीनुसार, वर्ष २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०१८ दरम्यान स्वच्छ भारत सेसमधून ४३९१.४७ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ दरम्यान ४२४२.०७ कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ (३० सप्टेंबर) मध्ये १४९ कोटी वसूल करण्यात आले आहे. उपकर बंद केल्याची राज्यसभेत दिली होती माहिती स्वच्छ भारत सेस बंद करण्याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यसभेत दिली होती. १ जुलै २०१७ पासून स्वच्छ भारत सेस आणि कृषी कल्याण सेस बंद केल्याचे अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी ६ मार्च २०१८ मध्ये विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले होते. तत्पूर्वी अर्थ मंत्रालयाने ७ जून २०१७ ला निवेदन जारी करुन स्वच्छ भारत सेससह अनेक सेस १ जुलै २०१७ मध्ये बंद करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्यानंतरही सेस वसूल केला जात आहे. कुठं खर्च झाले हजारो कोटी माहिती अधिकारांतर्गत सरकारने सेसच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आलेल्या रकमेची विस्तृत माहिती मागण्यात आली होती. परंतु, पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने याची माहिती देण्यास नकार दिला. त्यांनी फक्त खर्च केलेल्या रकमेची माहिती दिली. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष २०१५-१६ मध्ये २४०० कोटी २०१६-१७ मध्ये १०५०० कोटी तर चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ३४०० कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले.
