स्वित्झर्लंडमध्ये एका जनमत चाचणीनंतर सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर बंदी घालण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सर्वाजनिक ठिकाणी वावरताना मुस्लीम महिलांना हिजाब आणि बुरखा घालून आपला चेहरा लपवता येणार नाहीय. स्वित्झर्लंडच्या आदी फ्रान्स, बेल्जियम आणि ऑस्ट्रियामध्येही अशाप्रकारची बंदी घालण्यात आली आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीमध्ये ५१ टक्के नागरिकांनी बुरखा आणि हिजाब सार्वजनिक ठिकाणी घालू नये या बाजूने मत दिलं आहे. म्हणजेच बुरखाबंदीला समर्थन देणाऱ्यांचे प्रमाण हे पाठिंबा देणाऱ्यांपेक्षा अधिक असल्याने बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. जनमत चाचणीनंतर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे आता स्वित्झर्लंडमध्ये रेस्तराँ, खेळाची मैदाने आणि सर्वजनिक ठिकाणी मुस्लीम महिलांना हिजाब आणि बुरख्यामध्ये स्वत:चा चेहरा झाकून फिरता येणार नाही. मात्र स्वित्झर्लंडच्या संसदेने आणि देशातील सरकारने तयार केलेल्या सात सदस्यांचा सहभाग असणाऱ्या कार्यकारी परिषदेने या जनमत चाचणीमधील मतदानाला विरोध करत बंदीचा निर्णय अयोग्य असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. स्वित्झर्लंडमधील नवीन प्रस्तावामध्ये धार्मिक स्थळांवर जाताना महिलांना सर्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्याची मूभा देण्यात आलीय. तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनीच मास्क घालणे हे फायद्याचे ठरु शकते. त्यामुळे मास्कही या नियमांमधून वगळण्यात आलं आहे. मात्र पर्यटक म्हणून आलेल्या माहिलांपासून स्थानिक मुस्लीम महिलांनाही इतर कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकून फिरण्याची परवानगी यापुढे नसेल. मागील बऱ्याच काळापासून स्वित्झर्लंडमध्ये मुस्लीम महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा आणि हिजाब घालण्याची परवानगी देण्यात यावी की नाही हा वादाचा मुद्दा ठरत होता. त्यामुळेच जनतेला काय वाटते हे थेट मतपेटीमधून व्हावे या मतानुसार जनमत चाचणी घेण्यात आली. ही जनमत चाचणी सात मार्च रोजी घेण्यात आली. ज्यामध्ये बंदी घालण्याच्या बाजूने बंदी घालू नये यापेक्षा अधिक मतं पडल्याचं दिसून आलं आहे. या जनमत चाचणीला स्वित्झर्लंडमधील सर्व धार्मिक गटांचे नेतृत्व करणाऱ्या संस्थेनेही विरोध केलाय. मानवी हक्कांमध्ये धार्मिक हक्कांचाही समावेश असतो आणि धार्मिक हक्कांमध्ये कपड्यांची निवड करण्याचा अधिकार देण्यात आलाय असं या जनमत चाचणीला विरोध करणारे म्हणत असल्याचं सीएनएनने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
