सुब्रमणियन समितीची शिफारस, शिक्षण सेवा परीक्षेचीही सूचना विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत कोणतीही परीक्षा न देता वरच्या इयत्तेत ढकलण्याची पद्धत चुकीची असून ही ‘ढकलगाडी’ बंद करावी, पाचवीपासूनच परीक्षा घ्याव्यात, विद्यार्थी एकाच इयत्तेत तीन वेळा नापास झाल्यावर त्याला शाळेतून काढून टाकावे, अशा शिफारसी टीएसआर सुब्रमणीयन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर शिक्षण क्षेत्रासाठीही स्पर्धा परीक्षा हव्यात, असेही या समितीने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. पाच सदस्यांच्या या समितीने तयार केलेला हा अहवाल शुक्रवारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांना सादर करण्यात आला. देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशभरातील सल्लागारांच्या मदतीने ही पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी ३३ विविध विषयांबाबत या समितीकडून विविध शिफारशी मागवण्यात आल्या होत्या. याआधीचे शैक्षणिक धोरण ३० वर्षांपूर्वी, म्हणजेच १९८६मध्ये आखण्यात आले होते. समितीच्या या २०० पानी अहवालात जवळपास ९० शिफारशी आणि सूचना आहेत. त्यात आठवीपर्यंत मुलांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याची पद्धत बंद करावी, पाचवीपासूनच शाळेत परीक्षा घ्याव्यात, पाचवीपासूनच एका इयत्तेत तीन वेळा नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले जावे, अशा आमूलाग्र बदलांच्या सूचनांचा समावेश आहे. त्याशिवाय भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर शिक्षणासाठीही काहीतरी तरतूद केली जावी जेणेकरून शिक्षणाला योग्य दिशा मिळेल, असेही या अहवालात सुचवले आहे. भारतात परदेशी विद्यापीठांना आपली संकुले उभारण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. आता सरकार आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय या अहवालाचा अभ्यास करणार असून त्यानंतर शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करणार आहे. हा मसुदा सूचना व हरकतींसाठी संकेतस्थळावरही सादर केला जाईल. काही विशेष.. * कायद्यानुसार शिक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क असला तरी पाचवीनंतर दरवर्षी परीक्षा घ्यावी आणि अनुत्तीर्णाना पुढील वर्षांच्या इयत्तेत ढकलू नये. * खासगी आणि सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांच्या दर्जाचे दर तीन वर्षांनी परीक्षण सक्तीचे. * प्रत्येकाला भारतीय असल्याचा अभिमान वाटावा अशा मूल्यशिक्षणावर भर.
