गेल्या वर्षी मार्च-एप्रिल महिन्यामध्ये दिल्लीत तबलिगींनी केलेल्या गर्दीला करोनाच्या प्रसारासाठी कारणीभूत मानलं गेलं होतं. हेच तबलिगी दिल्लीतील कार्यक्रमानंतर देशभरात गेल्यामुळे करोनाचा देशभरात फैलाव झाला, असं देखील सांगितलं गेलं. त्याच आधारावर आता पुन्हा दिल्लीच्या निजामुद्दीन मरकजमध्ये प्रार्थना करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींच्या संख्येवर निर्बंध घातले जावेत, अशी मागणी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. तबलिगी मरकजमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी असलेल्या २०० लोकांची यादी तयार केली जाईल, आणि त्यापैकी फक्त २० लोकांना एका वेळी या परिसरात प्रवेश दिला जावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. फक्त इथेच निर्बंध का? केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची मागणी फेटाळून लावताना न्यायालयाने त्यांनाच प्रतिप्रश्न केला आहे. "दिल्लीतील इतर धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांवर मर्यादित प्रवेशसंख्येचं कोणतंही बंधन नसताना फक्त निजामुद्दीन मरकजमध्येच तसे निर्बंध टाकता येणार नाहीत. परवानगी असलेल्या २०० लोकांची यादी तर मान्यच होणार नाही", असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मोठी बातमी! भारतात रशियाच्या स्पुटनिक लसीच्या वापरासाठी परवानगी निजामुद्दीन मरकजची पाहणी दरम्यान, या निकालावेळी न्यायालयाने निजामुद्दीन मरकज परिसराची निरीक्षकांमार्फत पाहणी केली जावी असे आदेश दिले आहेत. या परिसरामध्ये पाहणी करून किती लोकांना एका वेळी तिथे प्रार्थना करता येऊ शकते, यासंदर्भातला अहवाल स्थानिक प्रशासनाला सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भातला अहवाल आल्यानंतर पुढील सुनावणी मंगळवारी १३ एप्रिल रोजी घेतली जाणार आहे. तबलिगींना विरोध का? गेल्या वर्षी निजामुद्दीन मरकज येथे झालेल्या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येनं तबलिगी जमातचे सदस्य जमा झाले होते. त्यामुळे देशभरात तबलिगी जमातच्या सदस्यांविरोधात नाराजीचं वातावरण देखील पाहायला मिळालं. तसेच, जमातच्या प्रमुखांवर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर देशभरात अनेक ठिकाणी इतर धर्मियांचे देखील कार्यक्रम, लग्न-समारंभ आणि सभा-सोहळे पाहायला मिळाल्यामुळे तबलिगींबाबतचा विरोध मावळला होता.
