ताजमहाल ही वास्तू म्हणजे जगातल्या सात आश्चर्यांपैकी एक आहे. युनेस्कोनं या वास्तूला 'जागतिक ऐतिहासिक वारसा' असा दर्जा दिला आहे. ताजमहाल पाहण्यासाठी जगभरातून लाखो पर्यटक भारतात येत असतात. ज्यामुळे सरकारला कोट्यवधींचा महसूलही मिळतो. मात्र उत्तर प्रदेशच्या अर्थसंकल्पात ताजमहालासाठी काही तरतूद सोडा साधा नामोल्लेखही करण्यात आलेला नाहीये. ज्यामुळे आता योगी आदित्यनाथ सरकारविरोधात टीकेचे सूर उमटलेले बघायला मिळत आहेत. 'हिदुस्थान टाईम्स'नं दिलेल्या बातमीनुसार उत्तरप्रदेशमधल्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तूंच्या यादीत ताजमहालचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. बुधवारी योगी सरकारनं आपला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात 'आपला सांस्कृतिक ठेवा' अशी एक वेगळी तरतूद आहे. या यादीमध्ये ताजमहालचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. ताजमहाल या वास्तूची देखभाल करण्यासाठी एका पैशाचीही गुंतवणूक करण्यात आलेली नाही. ताजमहाल हा एका मुघल बादशहानं बांधलेला आहे, तो भारताची संस्कृतीचं प्रतीक असूच शकत नाही असं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अनेकदा म्हटलं आहे. बुधवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातही याच वक्तव्याची छाप दिसून आली म्हणूनच ताजमहाल हा शब्दही त्यात समाविष्ट करण्यात आला नाही अशी टीका आता इतिहासकार आणि प्राध्यापकांनी सुरू केली आहे. अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आणि चित्रकुट या ठिकाणी असलेल्या मंदिरांसाठी लाखो रूपयांच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, मात्र ताजमहाल या यादीतून वगळला गेला आहे. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात रामनामाचा उल्लेख करत, आमचं सरकार सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या मंदिरांकडे पर्यटक आणि भाविक आकर्षित व्हावेत म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत आम्ही त्याचसाठी बजेटमध्ये तरतूद केली आहे असं उत्तरप्रदेशचे अर्थमंत्री राजेश अग्रवाल यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळे इतिहासकार आणि प्राध्यापकांकडून टीका व्हायला सुरूवात झाली आहे. एकाच धर्माच्या मंदिरांसाठी आणि ऐतिहासिक ठेव्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असावी असा कुठलाही नियम नाहीये. सरकारनं अर्थसंकल्पातली हिंदू मंदिरांसाठीची आणि वास्तूंसाठीची तरतूद चुकीची नाही पण ताजमहाल तुमच्या यादीतून का वगळला? असा प्रश्न लखनऊ विद्यापिठाचे प्राध्यापक राजेश मिश्रा यांनी विचारला आहे. ताजमहाल हा आपला वारसा आहे, हिंदू मंदिरासाठी आर्थिक तरतूद करायची आणि ताजमहाल त्या यादीतून वगळून टाकायचा असं कोणत्याही सरकारनं करणं योग्य नाही त्यामुळे हिंदू मंदिरांना जे महत्त्व देण्यात आलं आहे तसंच ते ताजमहाल या वास्तूलाही दिलं गेलंच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका बनारस हिंदू विद्यापिठाचे प्राध्यापक सोहनलाल यादव यांनी घेतली आहे. आता या सगळ्या टीकेमुळे आणि ताजमहाल बजेटमधून वगळल्यामुळे योगी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वादात सापडला आहे.
