केरळ उच्च न्यायलायाने आपल्या एका आदेशात ड्रायव्हिंग करत असताना मोबाइल फोनवर बोलणे बेकायदेशीर नसल्याचं म्हटलं आहे. न्यायालयाने सांगितलं आहे की, जोपर्यंत ड्रायव्हिंगमुळे लोकांची सुरक्षा धोक्यात येत नाही तोपर्यंत त्याला बेकायदेशीर म्हणू शकत नाही. हा गुन्हा नसल्याचं केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. कार चालवत असताना मोबाइलचा वापर करणे लोकांसाठी तसंच सार्वजनिक संपत्तीसाठी धोक्याचं आहे असं म्हणू शकत नाही, कारण कोणताही कायदा असं करण्यापासून रोखत नाही असा निष्कर्ष केरळ उच्च न्यायालायने मांडला आहे. कोच्ची येथील रहिवासी संतोष एम जे या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निष्कर्ष काढला आहे. ए एम शफीक आणि पी सोमरंजन यांच्या खंडपीठाने हा निष्कर्ष मांडला आहे. संतोष यांच्यावर पोलिसांनी ड्रायव्हिंग करताना फोनवर बोलत असल्याने गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने कोणताही दंड वसूल न करता प्रकरण निकाली काढलं. तसंच जोपर्यंत लोकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत नाही तोपर्यंत तो गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही असं सांगितलं आहे. 1988 मोटर वाहन अधिनियममध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की, जर कोणी लोकांच्या सुरक्षेला धोका असेल अशा पद्धतीने ड्रायव्हिंग करत असेल, मग ती कोणतीही परिस्थिती असो ते दंडनीय आहे. त्यासाठी दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र यामध्ये कुठेही मोबाइल फोनच्या वापराबद्दल नमूद करण्यात आलेलं नाही. अपघात होण्यासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर आळा आणण्यासाठी पोलिसांचा प्रयत्न असते. ड्रायव्हिंग करताना मोबाइलवर बोलण्याने लक्ष विचलित होऊन अपघात होण्याची शक्यता असते, त्यामुळेच चालकांना असं करण्यापासून रोखण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न असतो.
