तालिबानने कब्जा केल्यापासून अफगाणिस्तानमध्ये रोख पैशांची चणचण  निर्माण झाली आहे. जागतिक मदत बंद आणि बँक खात्यांमधून दररोज पैसे काढण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आता न्यूयॉर्क पोस्टच्या एका रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, बहुतांश तालिबानी समर्थकांना अनेक महिन्यांपासून पैसेच मिळालेल नाहीत. दरम्यान, अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी कब्जा केल्यानंतर तेथे भारतीय गुंतवणुकीबद्दल व्यापक चिंता आहे. अशा परिस्थितीत, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज (रविवार) याबाबत माहिती दिली आहे.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परराष्ट्रमंत्र्यांशी तेथील सद्यस्थितीवर चर्चा केल्यानंतर या युद्धग्रस्त देशात पुढील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतील. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. काही प्रकल्प अजूनही प्रलंबित आहेत,” असे गडकरी म्हणाले.

नितीन गडकरी म्हणाले, “आम्ही तिथे एक धरण (सलमा धरण) बांधले आहे. आम्ही अफगाणिस्तानमधील जल संसाधन क्षेत्रात काम केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे ठरवतील की भारत आता अफगाणिस्तानमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करेल की नाही.”

२००१ मध्ये तालिबानची राजवट संपल्यानंतर भारताने अफगाणिस्तानबरोबर नव्याने संबंध प्रस्थापित करत अफगाणिस्तानमध्ये ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण रस्ते, धरणे, शाळा रुग्णालये इत्यादी महत्त्वपूर्ण बांधकामांची उभारणी केली. भारताने आतापर्यंत ३ अब्ज डॉलरपेक्षा (२२४ कोटींपेक्षा) जास्त रक्मकेची गुंतवणूक केल्याचा अंदाज आहे. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये अनेक मोठमोठे विकास प्रकल्पांचे बांधकाम केले आहे. यात भारताने स्वत:चा पैसा गुंतवला आहे.

हेही वाचा – काबुल प्राणीसंग्रहालयामध्ये प्राण्यांशी खेळताना दिसले तालिबानी सैनिक

भारताने गुंतवणूक केलेले अफगाणिस्तानमधील प्रकल्प कोणते?

सलमा धरण – सलमा धरण हे भारत-अफगाणिस्तान मैत्रीचे प्रतिक म्हणून ओळखले जाते. अफगाणिस्तानातील हेरात प्रांतात उभारलेले सलमा धरण हे एक जलविद्युत योजना आहे. या धरणाची निर्मिती २०१६ मध्ये भारताकडून पूर्ण करण्यात आली. भारत-अफगाणिस्तानमधील दृढसंबंध दाखवण्यासाठी देखील या प्रोजेक्टचा उल्लेख केला गेला आहे. या धरणाचे उद्धाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. या धरणाच्या निर्मितीसाठी भारताने २७.५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तानमधील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक अशी याची ओळख आहे. या धरणातून हेरात प्रांतात हजारो कुटुंबांना पाणी आणि वीज पुरवठा केला जातो.

जरांज-डेलाराम महामार्ग – भारताने अफगाणिस्तानमध्ये उभारलेला दुसरा हाय-प्रोफाईल प्रकल्प म्हणजे बॉर्डर रोड आर्गनायझेशनने बांधलेला २१८ किमी लांबीचा जरांज-डेलाराम महामार्ग. हा महामार्ग अफगाणिस्तान-इराण बॉर्डर परिसरात आहे. याला खाश रुद नदी-डेलाराम-जरांज महामार्ग म्हणून ओळखले जाते. या महामार्गाची निर्मिती ३०० भारतीय इंजिनिअर्स आणि मजुरांनी एकत्र केली होती. या महामार्गामुळे भारताचा अफगाणिस्तानशी संपर्क सोपा झाला होता. यामुळे पाकिस्तानची आवश्यकता यात राहिली नव्हती. भारताने इराणच्या चाबहार बंदराद्वारे, जरांज-डेलाराम महामार्गाद्वारे ७५ हजार टन गहू अफगाणिस्तानला निर्यात केला होता. या महामार्गाचे उद्घाटन अफगाणिस्तानातील माजी राष्ट्रपती हमीद करझई आणि माजी परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी केले होते.

अफगाणिस्तान संसद भवन – २०१५ मध्ये भारताने अफगाणिस्तानची संसद भवनाची उभारणी केली. या संसद भवनाच्या निर्मितीसाठी ९ कोटी डॉलरचा खर्च झाला होता. अफगाण संसद भवनातील एका ब्लॉकला नाव माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले आहे. हे संसद भवन अफगाणिस्तानात भारतीय लोकशाहीच्या विजयाचे प्रतिक बघितले जाते.

स्टोअर महल – अफगाणिस्तानातील या ऐतिहासिक महालाची पुनर्निर्मिती २०१६ मध्ये भारताने केली होती. या महालात १९१९ मध्ये ऐतिहासिक रावलपिंडी करार झाला होता. त्यानंतर अफगाणिस्तानला स्वातंत्र्य मिळाले होते. १९६५ पर्यत अफगाण सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय याच महालात होते. मात्र त्यानंतर भारताच्या आगा खान ट्रस्टने भारत आणि अफगाणिस्तान सरकारबरोबर केलेल्या करारानंतर याची पुर्ननिर्मिती करण्यात आली होती. या नवीन महालाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी यांनी केले होते.

आरोग्य सेवा प्रकल्प – भारताने बदाखशान, बल्ख, कंधार, खोस्त, कुनार, नंगरहार, निमरुझ, नूरिस्तान, पक्टिया आणि पक्तिका या सीमावर्ती प्रांतात अनेक आरोग्यसेवा केंद्रे बांधली आहेत. भारताने १९७१ मध्ये बनवलेल्या ‘इंदिरा गांधी इन्स्टिट्युट फॉर चाइल्ड हेल्थ’ हे हॉस्पिटलला १९९६ मध्ये तालिबान्यांची सत्ता आल्यानंतर पाडण्यात आले होते.

मात्र पुन्हा २००१ मध्ये तालिबान्यांच्या हातातून सत्ता गेल्यानंतर त्या हॉस्पिटलला पुन्हा बांधण्यात आले होते. २००७ मध्ये त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले होते. काबूलमधील हे हॉस्पिटल लहान मुलांसाठीचे अफगाणिस्तानातील सर्वात मोठे हॉस्पिटल आहे. त्याशिवाय ‘इंडियन मेडिकल मिशन’ द्वारे या भागात मोफत सल्ला शिबिरेही आयोजित केली जातात.

वीज निर्मिती आणि प्रसारण प्रकल्प – भारताने बागलाण प्रांताची राजधानी पुल-ए-खुमरी येथून 220kV DC वीज निर्मिती प्रकल्पाची उभारणी केली आहे. या प्रकल्पातून राष्ट्रीय राजधानी काबूलला वीज पुरवठा केला जातो. त्यासोबतच भारताने अफगाणिस्तानातील अनेक प्रांतांमध्ये दूरसंचार प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा पुर्नरचना केली आहे.