24 January 2021

News Flash

शेतकऱ्यांशी उद्या चर्चा

सरकारचे निमंत्रण; दबावतंत्र चालणार नाही - कृषिमंत्री

(संग्रहित छायाचित्र)

नव्या कृषी कायद्यांसह अन्य मुद्यांवर चर्चा करण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद देत, केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना बुधवारी (३० डिसेंबर) दुपारी २ वाजता बैठकीला बोलावले आहे. मात्र, पंतप्रधानांवर दबावतंत्राचा परिणाम होणार नाही, असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी शेतकरी संघटनांना चर्चेचे निमंत्रण पत्र दिले आहे. शेतकरी संघटनांच्या चर्चा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कृषी सचिव म्हणाले, ‘‘स्पष्ट हेतू आणि मोकळ्या मनाने सर्व संबंधित प्रश्नांवर तर्कसंगत तोडगा काढण्यास सरकारही कटिबद्ध आहे.’’

शेतकरी संघटनांच्या सर्व मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्यास बांधील असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली असली तरी, तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा १ जानेवारी २०२१ रोजी जाहीर करण्यात येईल आणि त्यानंतरचे आंदोलन तीव्र असेल, असे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले.

सुमारे ४० शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून मंगळवारी बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यात तिन्ही नवे कृषी कायदे मागे घेण्याच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा आणि किमान आधारभूत मूल्याला (एमएसपी) कायदेशीर हमी देण्याच्या अटीसह अन्य काही मुद्दय़ांचा समावेश होता.

शेतकरी संघटनांशी यापूर्वी झालेल्या बैठकांमधील मुद्दय़ांचा समावेश बुधवारी होणाऱ्या बैठकीतही केला जाईल, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या नव्या पत्रात नमूद केले आहे. मात्र, कायदे रद्द करण्याची पद्धती आणि ‘एमएसपी’ला कायद्याची हमी देण्याबाबतच्या दोन प्रमुख मागण्यांचा उल्लेख पत्रात केलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या अटींचा सरकारच्या पत्रात उल्लेख नसल्याने विज्ञान भवनात होणारी चौथी बैठक अपयशी ठरण्याची शक्यता शेतकरी नेत्यांनी खासगीत व्यक्त केली.

नव्या कृषी कायद्यांना देशभरात पाठिंबा मिळत असून शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघेल अशी आशा कृषिमंत्री तोमर यांनी व्यक्त केली. मात्र, शेतकरी संघटनांनी दिलेले चर्चेचे मुद्दे सरकारने मान्य केलेले नाहीत. किंबहुना पत्रात चलाखीने जुन्या मुद्दय़ांचा समावेश केला आहे. कायदे रद्द करण्याची केंद्राची तयारी नसल्याचे दिसत असून शेतकऱ्यांवर दोषारोप ठेवले जात आहेत, असा आरोप अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने सोमवारी केला. शेतकऱ्यांची जमीन कोणीही बळकावणार नसल्याचा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा दावाही समितीने फेटाळला.

या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याची रणनीती शेतकरी संघटनांनी आखली आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा १ जानेवारीला जाहीर केली जाणार आहे. आंदोलक ३० डिसेंबरला ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असून तो सिंघूहून टिकरी, शहाजहाँपूर आणि गाझीपूर या चारही आंदोलनस्थळांपर्यंत जाईल. सध्या देशभरातील २०० जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकरी घेराव आंदोलन करत आहेत.

अनेक राज्यांमध्ये राजभवनाला घेराव घालण्याचे नियोजन त्या त्या राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी केले आहे. पाटणा, तंजावर, हैदराबाद येथे बुधवारी मोच्रे काढण्यात येणार आहेत. नववर्षदिनी शेतकऱ्यांच्या संघर्षांला पाठिंबा देण्यासाठी जागोजागी शपथ ग्रहणाचा कार्यक्रम होईल, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने देण्यात आली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन आठवडय़ांपूर्वी शेतकरी नेत्यांशी पुसा येथील शेती संशोधन केंद्रात अनौपचारिक चर्चा केली होती. त्यावेळी ‘चूक’ झाल्याची कबुली शहांनी दिल्याचा दावा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केला होता. त्यानंतर सरकार आणि संघटनांमध्ये चर्चा झालेली नाही. भाजपचे राज्यपातळीवरील नेते मात्र संघटना नेत्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण, अनौपचारिक स्तरावर एकेका शेतकरी नेत्याशी चर्चा केल्यास संघटनेत फूट पडण्याची भीती असल्याने बोलणी थेट मंत्री स्तरावरच करण्याचा निर्धार संघटनांनी केल्याचे आंदोलनातील नेत्याने सांगितले.

दरम्यान, कृषी कायद्यांचे समर्थन करताना, कृषिमंत्री तोमर म्हणाले की, नव्या कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये नियोजबद्धरीत्या खोटय़ा माहितीचा प्रचार करण्यात आला. परंतु हे जास्त वेळ टिकणार नाही, आंदोलक शेतकऱ्यांना लवकरच सत्य उमजेल. हे कायदे गरीब, छोटय़ा आणि उपेक्षित शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

‘..तर आंदोलन तीव्र’

बैठकीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याची रणनीती शेतकरी संघटनांनी आखली आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा १ जानेवारीला जाहीर केली जाणार आहे. आंदोलक ३० डिसेंबरला ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असून तो सिंघूहून टिकरी, शहाजहाँपूर आणि गाझीपूर या चारही आंदोलनस्थळांपर्यंत जाईल.

‘जेटली असते तर..’

कृषी कायद्यांवरून तिढा कायम असताना बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी भाजप नेतृत्व व केंद्राला सोमवारी घरचा आहेर दिला. माजी केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली हयात असते तर शेतकरी आंदोलनाबाबत नक्कीच तोडगा निघाला असता, असे मत सुशील मोदी यांनी व्यक्त केले.

शेतीला चालना देण्यासाठी आणि शेतक ऱ्यांना सशक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा केल्या आहेत. त्या संपूर्ण शक्तीनिशी आणि निष्ठेने राबवल्या जातील, असा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १००व्या ‘किसान रेल’ला हिरवा झेंडा दाखवताना केला.‘ किसान रेल’ छोटय़ा आणि उपेक्षित असलेल्या ८० टक्के शेतकऱ्यांना त्यांचा कृषिमाल दूरच्या बाजारात पाठवण्यासाठी लाभदायक ठरेल, असेही मोदी म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 29, 2020 12:18 am

Web Title: talk to farmers tomorrow abn 97
Next Stories
1 कृषीक्षेत्राचा आदर न राखणाऱ्या देशाची अधोगती – कमल हसन
2 करोना आर्थिक मदत योजनेवर ट्रम्प यांची स्वाक्षरी
3 आसाममध्ये सरकारी मदरसे बंद करण्याबाबतचे विधेयक सादर
Just Now!
X