29 September 2020

News Flash

मोफत तांदूळ दिल्याने लोकं आळशी: मद्रास हायकोर्ट

आम्ही आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना मोफत तांदूळ देण्याविरोधात नाही, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

सरकारी योजनेअंतर्गत तांदूळ किंवा अन्य गोष्टी मोफत मिळत असल्याने तामिळनाडूतील लोकं आळशी होत आहेत. यामुळेच उत्तरेतील राज्यांमधून आलेल्या कामगारांना नोकरीवर ठेवावे लागते, असे मत मद्रास हायकोर्टाने नोंदवले आहे.

मद्रास हायकोर्टात तांदूळ तस्करी केल्याप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्या. एन. किरुबाकरन आणि न्या. अब्दुल कुद्दोस यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तांदूळ किंवा अन्य अन्नधान्य मोफत दिल्यास लोकं आळशी होतात आणि त्यामुळे उत्तरेकडील लोकांना नोकरीवर ठेवावे लागते, असे मत त्यांनी मांडले. कोर्ट आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना मोफत तांदूळ देण्याविरोधात नाही. पण अशा योजनेचा लाभ सरसकट सर्वांना द्यायला नको, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

मोफत तांदूळ वाटप करण्यासाठी २०१७- १८ या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीतून २ हजार ११० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ही खूप मोठी रक्कम असून सरकारसाठी हे प्रकारचे नुकसानच आहे. या पैशांचा वापर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी करता येईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. गरीबांशिवाय अन्य लोकांनाही अशा सरकारी सुविधेचा लाभ मिळणे उचित नाही. दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना मोफत धान्य दिलेच पाहिजे. सरकारने यासंदर्भात अहवाल तयार करुन दारिद्र्य रेषेखाली किती कुटुंब आहेत, यातील किती लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे, याची माहिती द्यावी, असे निर्देशही कोर्टाने दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 23, 2018 2:15 pm

Web Title: tamil nadu free rice made people of lazy says madras high court
Next Stories
1 पाकिस्तानमध्ये खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतात बॉम्बस्फोट, २५ ठार
2 पाकिस्तान लष्करप्रमुखांची गळाभेट म्हणजे राफेल करार नाही: सिद्धू
3 कराचीत चीन दुतावासाबाहेर दहशतवादी हल्ला, दोन पोलिसांचा मृत्यू
Just Now!
X