बदलती जीवनशैली, त्यानुसार लागणारा पैसा, वाढता प्रवासखर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते इत्यादी खर्चामुळे आधीच वाकलेल्या पगारदार-मध्यमवर्गीयांवर अधिक करभार टाकण्याचा आपला इरादा नाही. उलटपक्षी त्यांची क्रयशक्ती वाढावी यासाठी अप्रत्यक्ष करांद्वारे महसूल वाढवण्याचा विचार असल्याचे सांगत प्राप्तिकरात अधिक वाढ न करण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी दिले. मात्र, करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना कराच्या जाळ्यात आणण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थमंत्री पुढील वर्षी फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर मध्यमवर्गीयांच्या आस्थेचा विषय असलेल्या प्राप्तिकराच्या मर्यादेबाबत त्यांना विचारले असता प्राप्तिकराचा अधिक भार मध्यमवर्गीयांवर, पगारदारांवर टाकण्याला आपलाच विरोधच असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. करांचा पाया विस्तारणे म्हणजे अप्रत्यक्ष कररूपाने पैसा गोळा करणे. आपल्यातील प्रत्येकाची क्रयशक्ती विभिन्न असू शकते. मात्र, प्रत्येकजण अप्रत्यक्ष कर भरत असतो. त्यावरच अधिक भर देऊन प्राप्तिकराला अधिक मोकळीक देण्याचा विचार असल्याचे जेटली म्हणाले.पगारदारांच्या खिशात अधिक पैसा खुळखुळेल यावर आमचा भर असेल. त्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून होणारी सरकारची वसुली जास्त होईल. नाही तरी प्रत्येकजण या ना त्या रूपाने अप्रत्यक्ष कर भरतच असतो.पगारदारांच्या खिशात अधिक पैसा खुळखुळेल यावर आमचा भर असेल. त्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून होणारी सरकारची वसुली जास्त होईल. नाही तरी प्रत्येकजण या ना त्या रूपाने अप्रत्यक्ष कर भरतच असतो.
